झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सय दिन कटिसकेपछि अब सरकार परीक्षाको मैदानमा उभिएको छ। स्थिर सरकार, संक्रमणको अन्त्य, विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारको परीक्षण उसले गरेका कामका आधारमा हुनेछ। नीति र कार्यक्रममा कोरिएका सपना र आर्थिक बजेट सरकारका आगामी यात्राका नक्सा अवश्य हुन् तर समीक्षाका विषय होइनन्। विडम्बना सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म सरकारले अर्थपूर्ण काम गर्न सकेको छैन। सरकारका अधिकांश मन्त्री लोकप्रियताको ‘सिकार’ बनेका छन्। यो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
सरकार क्लब, सामाजिक मञ्च वा युवासमूह होइन। सरकारबाट धारा, पँधेरो सफा गर्ने अपेक्षा गरिन्न, बरु धारा र पँधेरो सफा गर्ने नीति र कार्यक्रमको आशा राखिन्छ। बाटो सफा गर्दै गरेका, तरकारीको भाउ सोध्दै गरेका, मास्क लगाएर प्रदूषणविरुद्धमा उत्रिएका आदि आदि काममा लागिरहेका मन्त्री पत्रिकाका मुखपृष्ठमा छापिन सक्छन्। तर समस्याको सही निकास हुन सक्दैन। मन्त्रीको कर्म उनीहरूले ल्याएको योजनाबद्ध कार्यक्रममा देखिन्छ। अल्पकालीन चर्चामुखी कार्यक्रमले ठोस परिणाम दिन सक्दैन। पाँच वर्षको स्थिरताको आशा देखाएको सरकारका मन्त्री लोकप्रियताको पछि लाग्नुले उनीहरूसँग सही, ठोस र दीर्घकालीन कार्यक्रम नै छैनन् भन्ने संकेत गर्छ।
पानीजहाज यही वर्ष चलाउने, मेट्रो रेल गुडाउने, देशैभर रेलमार्ग बिछ्याउने सपना आफैंमा उपलब्धि होइन। अवश्य भविष्य निर्माणका लागि ‘ननिदाइ देखिने सपना’ आवश्यक पर्छ। तर आँखाअगाडिको यथार्थलाई बेवास्ता गरेर देखिने सपना केवल कल्पनाको उडान हुन्छ। सरकारप्रमुखबाट काल्पनिक उडानको उमंग होइन ठोस समस्याको ठोस समाधान अपेक्षित हुन्छ। तर यथार्थ त्यसको विपरीत हुने खतरा बढी छ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्रबाट जीवनको सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, जीवनस्तरको समृद्धि अपेक्षा गरेका हुन्। प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी नेपाली जनताको इच्छा यही थियो। त्यसको पछाडि जीवनस्तरमा सुधारको आशा थियो। तर सरकारका सयभन्दा बढी दिनमा त्यसको संकेत न्यून देखिन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक आउने युवाको शव संख्या कम भएको छैन। सरकारले आवश्यक श्रम सहचारीको व्यवस्था, सम्बन्धित देशमा युवाको मृत्युको कारणको खोजीका लागि आवश्यक प्रयासलगायत केही चालेको छैन। रोजगारी ह्वात्तै बढाउने नारा मात्रै लगाइरहनुलाई कसरी सार्थक अभ्यास मान्न सकिन्छ ? यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने घोषणा गरिएको छ, तर त्यसको विकल्प के हुने हो भन्ने छैन। कुन रुटमा कति सवारी साधन चल्छन् र कति आवश्यक छन् भन्नेसम्म पनि सरकारले अध्ययन गरेको छैन। सिन्डिकेट अन्त्यको लोकप्रिय नारापछाडि यातायातमन्त्री नै समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर परिवर्तितस्वरूपको सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिँदैछन्। यी सबै अभ्यासले सरकार ठोस योजना र समस्याको तुरुन्त सुनुवाइभन्दा पनि लोकप्रियतामा केन्द्रित भएको देखाउँछ।
लोकप्रियताको सोख मानवीय प्रवृत्ति हुनसक्छ तर राजनीतिक प्रवृत्ति हुनुहुँदैन। लोकप्रियतालाई राजनीतिक उपलब्धिको साधन बनाउँदा लोकतन्त्र गुमेको इतिहास साक्षी छ। संसारका अधिनायकको उदय लोकप्रियताबाटै भएको छ। चाहे त्यो लोकप्रियताको आधारभूमि राष्ट्रवाद होस् वा विकासको नारा। नेपाली राजनीतिमा पनि लोकप्रियतावादले सधैं शीर उठाउने प्रयास गरेको थियो। लामो संक्रमणकाल, युद्ध र अस्थिरताबाट त्राण पाउन स्थिर सरकारको अपेक्षा गरेका नेपाली जनताले वर्तमान सरकारको समर्थन गरिआएका छन्। सरकारले यो जनसमर्थनलाई ठोस र दीर्घकालीन कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ। नारा र देखावटी अल्पकालीन कर्मको लोकप्रियताको भोक गलत हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
