७ सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन, ९० जना कर्मचारी अनुपस्थित

७ सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन, ९० जना कर्मचारी अनुपस्थित

दुनै : डोल्पामा रहेका सरकारी कार्यालय मध्ये ७ वटा सरकारी कार्यालयमा कार्यलय प्रमुख नरहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले लामो समयपछि गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्दा ७ वटा सरकारी कार्यलय प्रमुखविहीन भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले जानकारी दिएको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुका करिव ९० जना कर्मचारीहरु नभएको  प्रजिअ थापाले भने । 
    

धेरै लामो समयपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफैं जिल्लाका सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरेका हुन । अनुगमनका क्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरु कार्यालयमा नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले जानकारी दिएको छ । 

सात वटा सरकारी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला भर ९० जना कर्मचारीहरु कार्यालयमा नहुनु निकै दुखदायी अवस्था भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताए ।  थापाले  भने ‘सेवाग्राहीको काम प्रभावित पारेर कार्यालयभन्दा बाहिर बिना जानकारी बस्ने कर्मचारहरुलाई कारवाही हुन्छ मैले आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइसकेको छु । 
    
अनुगमनका क्रममा कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरुको हाजिरी, नागरिक सहायता कक्ष, कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार र कार्यालयको व्यवस्थापनका बारेमा अनुगमन गरिएको प्रजिअ थापाले जानकारी दिए । 

हालसम्म पनि जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा टोकन प्रणालीबाट सेवा प्रदान र बिद्युतीय प्रणालीबाट हाजिर गर्ने प्रणालीको सुरुवात कतै पनि नभएको भेटिएको छ । ती व्यवस्थाहरु तत्काल गर्नका लागि निर्देशन दिइने प्रजिअ थापाले बताए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.