काठमाडौं : सरकारले सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र बिनै सवारीचालक अनुपतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले ऐन संशोधन गरेर भए पनि केन्द्रको प्रमाणपत्र बिनै सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउने बताएका छन्।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४७ मा सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्रका बारेमा उल्लेख छ। दफामा केन्द्रले उपलब्ध गराउने प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स परीक्षामा समावेश गर्ने÷गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले दफा १७७ को विषेश अधिकार प्रयोग गरेर लाइसेन्स वितरण गर्न खोजेको मन्त्री महासेठ बताउँछन्। एनेको विशेष अधिकारमा उल्लेख छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भए पनि कुनै सवारीका सम्बन्धमा यस ऐनमा कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले छुट दिन सक्नेछ।’ दफामा लाइसेन्स उल्लेख नगरिएकाले मन्त्रीले ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि लाइसेन्स परीक्षामा सेवाग्राहीलाई सहभागी गराउने बताए। ‘आफै सवारी सिकेर पनि सेवाग्राही लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन्, आफै सवारी सिके पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिन ड्राइभिङ स्कुलमा शुल्क तिरेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ’, मन्त्री महासेठले भने, ‘यस्तो व्यवस्था खारेजी गर्न ड्राइभिङ स्कुलको प्रमाणपत्र बिनानै लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी गराउन लागिएको हो।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव धनबहादुर तामाङले ड्राइभिङ स्कुलबाट परीक्षार्थीले ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्ने भएकाले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। ‘दक्ष सवारीचालक उत्पादन गर्न डाइभिङ केन्द्र सञ्चालन गरिएको हुन्छ, केन्द्रबाटै व्यवहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ’, तामाङले भने, ‘व्यवहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल नगरेका चालकले ट्राफिक संकेत पनि बुझ्दैन, लाइसेन्स लिन चाहिने आधारभूत शिक्षा केन्द्रबाट मात्र लिन सकिन्छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले ऐन संशोधन गरेर भए पनि केन्द्रको प्रमाणपत्र बिनै सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउने तयारी गरेका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला अहिलेका लागि यो व्यवस्था जायज भएको बताउँछन्। ‘केही सीमित ड्राइभिङ केन्द्रले सरकारले तोकेको मापदण्ड पु¥याएर परीक्षण लिने गरेका छन्, तर धेरै जस्तो ड्राइभिङ केन्द्र झोलमै सञ्चालित छन्, सिटौलालले भने, ‘तिनहरूले पैसा लिएर सवारी सिकेको भन्ने प्रमाणपत्र दिने गरेका छन्।’ विदेशमा पनि ड्राइभिङ केन्द्रको प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गर्ने गरिएको छ। विदेशकै सिको गररे नेपालमा पनि ड्राइभिङ स्कुलको प्रमाणपत्रका आधारमा लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराइएको हो। ड्राइभिङ स्कुलको प्रमाणपत्र बाध्यकारी बनाउँदा आफै सवारी सिक्ने मर्कामा परेको उनी बताउँछन्। यदि सरकारले ड्राइभिङ केन्द्रको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी गराउन केन्द्रलाई नियमअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले व्यवस्था हटाउँदा पनि मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरिएका ड्राइभिङ केन्द्रलाई आर्थिक भार नपर्ने उनको दाबी छ।
ब्लुमुन मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका निर्देशक नवराज सत्याल झोलामा ड्राइभिङ सेन्टर खोल्नेका कारण सरकारले यस्तो नीति ल्याउन खोजेको बताउँछन्। ‘हामी सरकारी मापदण्डअनुसार ड्राइभिङ परीक्षण दिइरहेका छौं, सिफारिस र पैसा खाएर कसैलाई ड्रइभिङ सिकेको प्रमाणपत्र दिएका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘गाडी नहुने र राम्रोसँग सिक्ने चहना राख्ने हामीसँगै आउने हुन्।’ सरकारले मापदण्ड नपु¥याइ सञ्चालनमा रहेका सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्रलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके खराब काम गर्ने निरुत्साहित हुने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
