तरकारीको पकेट क्षेत्र बेलहरामा ग्राभेल सडक

तरकारीको पकेट क्षेत्र बेलहरामा ग्राभेल सडक

धनकुटा: धनकुटा नगरपालिका–९ को बेलहरा क्षेत्र तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा करिब ९ सय घरपरिवारको बसोबास छ । यहाँका करिब ९९ प्रतिशत घरपरिवार व्यवसायिक तरकारी खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्छन् । गोलभेँडा र अदुवा खेति यहाँको मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन् । 

यहाँ उत्पादित तरकारी बजार क्षेत्रसम्म लैजान कृषि सडक निर्माण गरिएको सडक बर्खाको बेला हिलाम्ये र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेपछि ग्राभेल गरिएको छ । अहिले गुठिटारदेखि सुकेआहालसम्म ग्राभेल सडक निर्माण भएपछि यहाँका बासिन्दालाई कृषिजन्य बस्तु बजारसम्म ल्याउन सहज हुने भएको छ । 

उन्नति समावेशी कार्यक्रमले स्थानीय उपभोक्तासँगको साझेदारीमा अहिले गुठिटार–बारखोर–छेडी–सुकेआहाल सडकखण्ड अन्र्तगत १२.५ किलोमिटर सडक ग्राभेल तीव्रगतिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत निर्माण भइसकेको वडाध्यक्ष मनोज रायमाझीले बताए ।  

ग्राभेल सडक निर्माणको सबै काम सम्पन्न भइसकेपछि बेलहरा क्षेत्रमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन भएर बजारसम्म तरकारी लैजान सहज हुने स्थानीय तिलकबहादुर महत बताउँछन् । १२.५ किलोमिटर सडक ग्राभेल निर्माण गर्न ७ वटा उपभोक्ता समिति बनाइएको छ ।

सबै स्थानीयबासिन्दा आफैँ खटिरहेका छन् । ‘वडाको बजेटले यति ठूलो लगानीमा सडक नबनाउन सक्ने अवस्था छैन । नगरपालिकाले पनि सबैतिर बजेट विनियोजन गर्दा हाम्रो वडामा मात्रै बजेट हाल्न सक्दैन’, वडाध्यक्ष रायमाझीले भने, ‘यो वडा कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा अगाडी रहेको कारण यहाँ ग्राभेल सडकको आवश्यकता थियो । उन्नति परियोजनाले बेलहरावासीलाई विश्वास गरेर लगानी गरेको छ ।’

उनका अनुसार निर्माणाधीन सडकको चौडाई ६ मिटर रहेको छ । होम पाइप, मेसिनरीवाल, ड्रेन, कच्ची नाली र ६ मिटर चौडाहा ग्राभेल गरिनेछ । दुईवडा ठूला सवारी साधन सजिलै वारपार गर्न सक्ने छन् । सडक निर्माणपछि सहिदभूमी गाउँपालिका छिन्ताङका माथिल्लो भेग, आँखिसल्ला र खोकुबासीलाई धरान र धनकुटा सदरमुकाम बजार जान छोटो दुरी भएको छ । त्यस्तै पाख्रिवास नगरपालिकाको मुगा, चुङवाङ र भोजपुरको दक्षिणी घोडेटार क्षेत्रबासीलाई धरान जान छोटो दुरी हुनेछ ।  


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.