काठमाडौं : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलका सबै तहमा महिला प्रतिनिधित्व एकतिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि दलहरूले यो प्रावधान लत्याएको पाइएको छ। जेठ ३ मा एकीकृत भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि यो प्रावधान लत्याएको छ। ऐनका प्रावधान लत्याउने दलमा भर्खर जन्मिएको नेकपा मात्रै एक्लो भने होइन, संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका कांग्रेस, राजपा तथा संघीय फोरमले पनि केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्व हुनुपर्ने प्रावधानलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नभएको भन्दै नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेलगायत नेत्रीहरूले लबिङ गरेका थिए। उनीहरूको लबिङले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले उनीहरूलाई सम्झाउनुपरेको थियो।
महिला नेत्रीहरूको आवाज मत्थर भएपछि बुधबार पार्टी दर्ताका लागि गएको नेकपालाई आयोगले बिहीबार दल दर्ताको औपचारिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो।
केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वबारे जिज्ञासा राख्दा नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘महाधिवेशनपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार केन्द्र, निर्वाचित निकायलगायत सबै स्थानमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागी गराउन हामी प्रतिबद्ध छौं।’
दल दर्ता ऐनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य छ। अयोगले नेकपालाई ऐनको व्यवस्थाबमोजिम केन्द्रीय समिति बनाउन निर्देशन दिएको छ। ४ सय ४१ केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय समितिमा सय १४६ जना महिला सहभागी हुनुपर्नेमा अहिले ७५ जना मात्रैको प्रतिनिधित्व छ। महाधिवेशनपछि ऐनको प्रावधानअनुसार प्रतिनिधित्व गराइने नेता नेम्वाङले बताए।
नेकपाका महिला नेत्रीले पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई महिला प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब दिएका थिए। दुई अध्यक्षले महाधिवेशनपछि बन्ने समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
संसद्मा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पदेन सदस्यबाहेक ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा २८ जना हुनुपर्नेमा १७ जना मात्र महिला प्रतिनिधित्व छ। महाधिवशेनपछि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने हो भने नेकपाको दुई वर्षपछि, कांग्रेसको तीन वर्षपछि र राजपा एवं फोरमको त समय नै किटान गरिएको छैन।
दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान उल्लंघन गर्दा आयोगले दललाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिमा सांंगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी नबनाए कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ। कसुर दोहोरिए दल दर्तासमेत खारेज हुन सक्ने प्रवाधान ऐनमा छ।
नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री एमाले–माओवादी एकीकरण निर्वाचन प्रक्रियाबाट नभएर केन्द्रीय समितिको मर्जबाट भएकाले ३३ प्रतिशत अहिल्यै लागू नहुने तर्क गर्छिन्। ‘३३ प्रतिशतको सुनिश्चितताका लागि महाधिवशेन नै कुर्नुपर्छ’, उनले भनिन््, ‘दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ सालमा आयो। तर एमालेको महाधिवेशन २०७१ मा तथा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन त्योभन्दा पनि अघि भयो। त्यसैले ऐनका सबै व्यवस्था अहिले लागू नभएका हुन्। विश्वमै कहीँ पनि शत प्रतिशतमा आरक्षण हुँदैन। ४५ प्रशिशत आरक्षण हुँदा त्यसको ३३ प्रतिशतमा १६÷१७ हुन आउँछ। त्यो एकीकृत पार्टीले पूरा गरेको छ।’
कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी झाले संविधान संशोधन, पार्टी विधानको बाधा अडकाउ फुकाउन कांग्रेस, एमाले, माओवादीले प्रक्रिया अपनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र महिला प्रतिनिधित्व गराउन पनि क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी हाम्रा आवाज पार्टी, संसद्मा राख्छौं। प्रक्रियामा गएर महिला–पुरुषको सहभागिता ५०÷५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड रहनेछ।’
आफूहरू महिला मात्रै नभएर पार्टीको जिम्मेवार नेतासमेत रहेकाले संविधान, यसका भावना र मर्मअनुसार निर्मित ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियासम्मत रूपमा जाने नेकपा नेत्री पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन्।
‘प्रक्रियामा जाँदा समय ठूलो कुरा होइन। तर यस्ता कुरामा संशोधनमा जाँंदा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई पनि महसुस गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्।
चार पार्टी मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त
यसैबीच निर्वाचन आयोगले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ लाई बिहीबार विधिवत् दर्ता प्रमाणपत्र दिएको छ। आयोगले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो। नेकपाले दल दर्ताको औपचारिक प्रमाणपत्र पाएसँगै मुलुकमा योसहित कांग्रेस, राजपा र संघीय फोरमले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्।
नेकपाले पार्टीको मान्यता पाएसँगै निर्वाचनका बेला एमाले र माओवादीले प्रयोग गर्दै आएका नाम, चुनाव चिह्न र झण्डा अरू पार्टीले नपाउने आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
