सुन तस्करीमा संलग्न ९ चिनियाँ नागरिकलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस

सुन तस्करीमा संलग्न ९ चिनियाँ नागरिकलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाउँदै गृहमन्त्री रवि लामिछने।

काठमाडौं : सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ९ जना चिनियाँ नागरिकसहित २१ जनालाई कारबाही गर्न सिफारस गरेको छ। आयोगले पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित १२ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका थिए। आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आर्चायले सुन तस्करीमा ९ जना चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिएको पुष्टि गरे। उनले अनुसन्धानमा प्रहरीको समेत कमजोरी देखिएको बताए। 'अनुसन्धानको क्रममा जिम्मेवारमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको पनि कमजोरी देखिएकाले विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं,' आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने।

केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यसहित एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो। गृहले एआइजी बज्राचार्यको जिम्मेवारी खोस्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको बताइएको छ। 

आयोगले महरासहित पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सचिवालयका जीवन गुरुङ, जीवन चलाउने, प्रनिश पुन, मञ्जिल गुरुङलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। महराका छोरा राहुल यसअघि नै पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा छन्। 

त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयका बासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि आयोगले शंका व्यक्त गरेको छ। उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यले बताए। 

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएको बताइएको छ। 

हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गत असोजमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले करिब साढे ५ महिना लामो अध्ययन, अनुसन्धान र जाँचबुझ गरेको थियो। आयोगमा पूर्व न्यायाधीश आर्चाय अध्यक्ष र पूर्व एआइजी सहकुल थापा, पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी र  किशोरजंग कार्की सदस्य थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.