रोजगारी र उचित ज्यालाजस्ता विषय समेटिएन
अहिले अनुचित लाभ लिने, घुस खाने प्रवृत्ति निरूपण गर्छौं, घटाउँछौं भन्नुपर्थ्यो। मालपोत र नापीको कारोबार, सवारी लाइसेन्स, पासपोर्ट, नागरिकतालगायतका प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने कामहरूलाई अनलाइनमार्फत सहजीकरण गर्ने भनेको भए यसबाट भ्रष्टाचार नहुने भनेर जनताको विश्वास बढ्थ्यो। सुशासन प्रत्याभूत हुन्थ्यो।
उल्टो बाटोमा सरकार
राजनीति पनि आशलाग्दो छैन। यो सरकार कति जाने भन्ने यकिन छैन। सत्तारुढ दलभित्रै झगडा छ। कांग्रेसले चार मन्त्री दियो। अरू दिन सकेको छैन।
बजेटले चुनावमात्रै देखेको छ, आर्थिक संकट देखेन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेटले चुनावमात्रै देखेको बताएका छन्…
झनै दबाबमा अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय ‘दबाब’मा छ। परिसूचकहरू चिन्ताजनक अवस्थामा छन्। अर्थतन्त्रबारे धेरै च…