डा. टीकाराम पोखरेल

डा. टीकाराम पोखरेल

Total Post: 14

असोज १०, २०८१ बिहीबार

संकटको अलाप, राजनीतिको व्यापार

आफू बिलाउने बेला नेताहरूले त्यही कुरा अलाप्छन्– ‘लोकतन्त्र संकटमा छ,, खतरामा छ।’
भदौ ६, २०८१ बिहीबार

सर्वसम्मतबाटै संविधान संशोधन

संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले पनि दशकमा संशोधन हुनु आवश्यक छ। जे होस् बहस चलेको छ।
साउन २१, २०८१ सोमबार

सरकार ! लास होइन, सास देऊ

मानिसको ज्यान जाने गरी भएका घटना दुर्घटना मात्र हुन् ? राज्यको लापरबाहीका कारण भएका दुर्घटनालाई कसरी लिने ?
फागुन १६, २०८० बुधबार

नैतिकताको तराजुमा नेता

राजनीतिमा जुन बिन्दुबाट इमान्दारिताको अन्त्य हुन्छ, त्यही बिन्दुबाट नैतिकताको ओरालो यात्रा आरम्भ हुन्छ।
पुस १९, २०८० बिहीबार

भोकको मूल्य

राज्यकोषबाट १० लाख तिरेर राज्यले नागरिक हत्याको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्तैन।
पुस ६, २०८० शुक्रबार

न्याय भनेको ढिला नै दिने हो ?

केही दिनअगाडि सर्वोच्च अदालत परिसरमा भेटिएका एक जना व्यक्तिले आफ्नो लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा ६ वर्ष…
मंसिर २४, २०८० आइतबार

अलमलिएको अधिकार

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७५ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाल मात्र होइन, विश्वमै मान…
जेठ ३२, २०८० बिहीबार

जनता जनार्दन

लोकतन्त्रमा सर्वोच्च शक्ति भनेका जनता हुन्।
वैशाख २८, २०८० बिहीबार

मानव अधिकारमा मत्स्य न्याय

न्यायका लागि कानुन चाहिन्छ। तर विडम्बना कानुन ठूलाले बनाउँछन्। न्याय चाहिँ सामान्यतयाः सानालाई चाहिन्छ।
वैशाख १२, २०८० मंगलबार

कसले बिगार्‍यो देश ?

देश त्यसले पनि बिगारेको हो, जो आफूले केही बिगारेको छैन भन्छ र अरूले बिगारेको टुलुटुलु हेरेर बस्छ। अनि अरूलाई गाली गर्छ र आफू भने एक सिन्का पनि भाँच्दैन।
चैत २१, २०७९ मंगलबार

संकुचनमा स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रताको सीमा समाज स्वयंले तोक्छ, कानुनले संकुचन गर्नु आवश्यक छैन।
माघ २५, २०७५ शुक्रबार

अल्मलिएको संक्रमणकालीन न्याय

दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट भयो। त्यसपछिका विभिन्न चरण पार गर्…
मंसिर ६, २०७५ बिहीबार

विदेश मनस्थिति त्यागौं

नेपाल बन्न सकेन भनेर बहस गरेको धेरै भयो, तर नेपाल बन्न नसक्नुको कारणबारेमा गम्भीर बहस भएको छै…
साउन २५, २०७५ शुक्रबार

मानव अधिकार कार्यान्वयनका जटिलता

मानव अधिकार सिद्धान्तमा जति सरल छ, कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै जटिल। सिद्धान्तमा सबैको समर्थन, अडान र …
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.