अज्ञात समूहद्वारा कञ्चनपुरमा क्रसर उद्योगमा आगजनी

अज्ञात समूहद्वारा कञ्चनपुरमा क्रसर उद्योगमा आगजनी

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको कृष्णपुर- ५ गुलरियामा रहेको एक अस्थायी क्रसर उद्योगमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ। सोमबार बिहान १ बजेतिर आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ। 

गुलरियामा महाकाली गौरब विल्र्डसले राखेको अस्थायी क्रसर उद्योगमा आगजनी भएको हो। आगजनीबाट उद्योगमा रहेको से १ क २५८ नम्बरको जेसीबी पूर्ण रुपमा जलेको छ।ट्याक्टर र टिपरमा समेत आगजनी गरेको सञ्चालक परमानन्द कपाडीले जानकारी दिए। 

उद्योगमै रहेका सञ्चालक कपाडीले आगजनी भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएको बताए।'सुतेकै समयमा एक्‍कासी आगजनी भएको देखे, उनले भने,'कामदारसहित आगो निभाउन थालेपछि केही जोगाउन सकियो।' उद्योग नजिकै फेला परेको पर्चामा महाकाली गौरब विल्र्डसका लागि कारबाही किन भनेर लेखिएको पर्चा भेटिएको छ। 

गुणस्तरीय काम नगरेको, मजदुरको रकम नदिएको, अवैधानिक रुपमा क्रसर चलाएको लगायतका आरोपहरु पर्चामा लेखेको भेटिएको छ। इन्कलाव जिन्दावादसहित लेखिएको पर्चामा कमजोरी सच्याउन चेतावनी दिइएको छ।आगजनी कसले गरेको भन्ने केही खुलेको छैन्। 

'पेट्रोल छर्केर क्रसर उद्योगमा आगजनी भएको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कृष्णराज ओझाले भने, 'घट्नाका बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।' प्रहरीले आगजनीमा संलग्न भएकाहरुको खोजि तीब्र पारेको छ। घटस्थलमा भेटिएको पर्चा र त्यसमा लगाइएका आरोपका आधारमा प्रहरीले आगजनीमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताको संलग्नता हुनसक्ने आशंका गरेको छ। 

मालुबेला-गुलरिया-रैकवार जोड्ने २३ किलोमिटर सडक निर्माणको काम गरिरहेको विल्र्डसले सोही सडकका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण समाग्री उत्पादन गर्न अस्थायी क्रसर राखेको थियो। 

निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरले घट्नामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेको छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निरन्जन भट्टले व्यवसायीको सुरक्षामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले घट्नामा संलग्न जोसुकै भएपनि कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन्। मापदण्ड विपरित क्रसर स्थापना गरेको भन्दै त्यहाँ स्थानीयले विरोध समेत गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.