रेलको डीपीआरमा मन्त्रीको हस्तक्षेप

काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका छन्। मन्त्री महासेठले प्रक्रिया मिचेर ठेक्का दिन दबाब दिएका कारण डीपीआरको काम एक वर्षदेखि अवरुद्ध छ।

विभागले परामर्शदाताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अनुरुप बोलपत्र आह्वान गरेकामा प्राविधिक मूल्यांकनबाट सबललाई महासेठले ठेक्का दिन रोकेका छन्। प्रतिस्पर्धामा पहिलो देखिएको परामर्शदातालाई ठेक्का नदिन महासेठले रेल विभागबाट सम्बन्धित फाइल नै मगाएर मन्त्रालयमा थन्क्याएका छन्।

विभागले २०७५ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनःडीपीआर तयार गर्न विश्वव्यापी आसय मागेको थियो। मन्त्री महासेठले आफू निकट परामर्शदातालाई डीपीआरको ठेक्का दिन बोलपत्र मूल्यांकनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका छन्। गलत नियत राखेर उनले डीपीआर निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा सबल र प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्ने परामर्शदातालाई ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न चलखेल गरेका छन्। प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीको चाहनाअनुसार ठेकेदार चयन गर्न सम्भव नहुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रीको गैरव्यावसायिकता र भ्रष्ट छविका कारण मातहतका सबै कर्मचारी अवाक बनेका छन्। मन्त्रीको यस्तो रवैयाले मातहतका निकायमा सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। कर्मचारी पनि सकेसम्म निर्णय गर्नुभन्दा नगर्न र लम्ब्याउने उपायको खोजी गर्छन्।

सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको एक २० दिनभित्रमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्नेछ। ठेक्का निकालिएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्रीको दबाब प्रमुख कारण हो। ‘कानुनसम्मत सबैभन्दा प्रतिस्पर्धीलाई ठेक्का नदिने भन्ने हुँदैन। यसमा सम्बन्धित परामर्शदाता मुद्दामा गएको खण्डमा क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने र ठेक्कासँग जिम्मेवार अधिकारीको करिअरमै दाग लाग्ने, मुद्दामामिला झेल्नुपर्ने हुन्छ’, स्रोतले भने, ‘सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउँदा मन्त्रीले आयोजना प्रमुखको सरुवा गर्नेछन्।’ यस्तो दुविधाले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतले बतायो।

मन्त्री महासेठले प्रक्रिया मिचेर ठेक्का दिन दबाब दिएका कारण डीपीआरको काम एक वर्षदेखि अवरुद्ध छ।

यसअघि पनि मन्त्री महासेठले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै विभाग र आयोजना प्रमुखको बारम्बार फेरबदल गर्दै आएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागमा पाँच महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन्। यस्तै, मन्त्री महासेठले रेल विभागमा दुई, सडक विभागमा दुई, आयोजना निर्देशनालयमा दुई र वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा तीन जना प्रमुख परिवर्तन गरिसकेको छन्।

मेची–महाकाली रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआर निर्माण गर्न १३ वटा परामर्शदाताले आवेदन बुझाएका थिए। विभागको मूल्यांकन समितिले कार्य क्षमताका आधारमा ६ वटा परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो। २०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो। यी परार्मदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो। युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीले डीपीआरका लागि विदेशी साझेदारले १२ लाख ८५ हजार चार अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ कबुल गरेको थियो। प्राविधिक मूल्यांकनमा पनि ९२.५७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो।

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानका अनुसार पाँचवटा कारणबाट मात्र ठेक्का रद्द हुने व्यवस्था छ। यसमा आवेदन नभएर सुरुमै अस्वीकृत हुने, निर्माण क्षमता अभाव, मिलेमतो, अनुमानित लागतभन्दा धेरै कबुल, कार्यसम्पादन जमानत नबुझाएमा मात्र ठेक्का रद्द हुने विषय पर्दछन्। डीपीआरका लागि अयोग्य परामर्शदाता आसयपत्रको मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नै बाहिरिने थियो। विभागले सम्झौताका लागि नबोलाएकाले कार्यसम्पादन जमानत बुझाउन नसकेको पनि देखिँदैन।

विभागको प्रारम्भिक सूचीमा परेका परामर्शदातामध्ये युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभी प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताको आधारमा निजगढ–मकवानपुर–भरतपुर रेल खण्डको डीपीआरका लागि योग्य देखिएको छ। उसले प्राविधिक क्षमतार्फत ९२.५७ अंक प्राप्त गरेको छ। डीपीआर तयार गर्न विदेशी साझेदारका तर्फबाट १२ लाख ८५ हजार चार सय अमेरिकी डलर र नेपालीका लागि १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै कुन्ह्वा–टीएमएसले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ९१.०९ अकं प्राप्त गरेको छ। उसले डीपीआर निर्माण गर्न विदेशी साझेदारका लागि १४ लाख ८० हजार दुई सय ५० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १२ करोड ७४ लाख २१ हजार दुई सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

सियूआन–ईआरएमसी जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८९.२ अंक प्राप्त गरेको छ। उसले डीपीआरका निर्माण गर्न विदेशी साझेदारका लागि १२ लाख २१ हजार दुई ५० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १७ करोड चार लाख २८ हजार तीन सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

पीईसी–सुसङ–केआरएनए–आरभी जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८६.७१ अंक प्राप्त गरेको छ। उसले विदेशी साझेदारका लागि १६ लाख ९८ हजार तीन सय ५० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदरका लागि १२ करोड ३८ लाख ७४ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

आईसीटी–युकसेल जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८६.४९ अंक प्राप्त गरेको छ। उसले विदेशी साझेदारका लागि २८ लाख ८५ हजार ६० अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदरका लागि १७ करोड आठ लाख पाँच हजार एक सय १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

राइट्स–बीडीए जेभीले प्राविधिक क्षमताका आधारमा ८४.३३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। उसले विदेशी साझेदारका लागि ११ लाख १४ हजार आठ सय अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १४ करोड ३३ लाख ९९ हजार सात सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। स्रोतका अनुसार सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी भनी छानिएको युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीलाई डीपीआरको ठेक्का दिने पक्षमा मन्त्री महासेठ छैनन्। मन्त्रीकै कारण आर्थिक प्रस्ताव खोलेको ६ महिना पूरा हुँदा पनि डीपीआर सम्झौता अघि बढ्न सकेको छैन।