काठमाडौ : मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ। आइतबार काठमाडौंमा एमसीए नेपालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो।
एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख पूर्व सर्तमध्ये संसदबाट अनुमोदन हुने र राइट अफ वे क्लिएरेन्सको काम गर्ने सम्झौता छ। एमसीसीमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिका डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर परिचालन हुनेछ। नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत मुख्य प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति रहेको छ।
सम्झौतामा ३१२ किमी प्रशारण लाइन, ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ। नेपालको प्राथमिकताको आधार परियोजना निर्धारण गरिएको र एमसीसीको सहयोग अमेरिकाको सुरक्षा छाता (इन्डो प्यासेफिक) भित्र नपर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ।एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विस्टले कुनै पनि देशको सम्झौता कार्यान्यनका क्रममा सम्बन्धित देशको कानुन परिवर्तनले असर नपरोस भनेर यो सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने एमसिसीको पूर्वसर्त रहेको बताए। उनले एमसिसी लागू हुने अन्य देशमा पनि युसैगरी संसदबाट अनुमोदन हुने गरेको बताए।
नेपालले २६ महिना अगाडि एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसपछि यो सम्झौता पारित गराउन संसदमा दर्ता भइसकेको छ। तर संसदको कार्यसूचीमा यो विषय प्रवेश नगर्दा अनुमोदनमा ढिलाई भएको छ।
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो। सन् २०१२ यता विभिन्न चरणको छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन भएको हो। यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्वस्था छ। यो नेपालको अर्थ मन्त्रालयअन्तरगतको विकास समिति हो। एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असोज १२ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सत्तासीन नेकपा स्थायी समिति बैठक विकास र सहयोगसम्बन्धी एमसीसीका विषयमै विरोध र समर्थन गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग हो होइन भन्नेमा स्थायी समिति बैठकमा समेत बहस चलेको छ।
सरकारले अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
