सरकारले संघीयताविरोधी अभ्यास गर्यो, अदृश्य स्वार्थ पूरा गर्न संविधान संशोधनको एजेण्डा : एमाले
असार १९, २०८३ शुक्रबार १७:५७:५७
काठमाडौं : नेकपा एमालेले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीयताविरोधी अध्यास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै एमालेले वाचा विपरीत प्रदेशमाथि प्रत्यक्ष शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।
'१५ दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीत तहको संगठन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने प्रतिवद्धता कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गर्ने र कार्यकारी आदेशमार्फत शासन चलाउने गलत सोचको साथ गतिविधि अघि बढाइँदैछ,' महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धताबीच विरोधाभास देखिएको जनाएको छ। सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा साझा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार कुनै साझा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार नभएको एमालेको दाबी छ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि सरकारले अपारदर्शी ढंगले अघि बढाएको आरोप एमालेले लगाएको छ। संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नुअघि राजनीतिक दलहरूसँग न्यूनतम परामर्शसमेत नगरिएको, संशोधनका एजेन्डाबारे जानकारी माग्दा पनि उपलब्ध नगराइएको भन्दै एमालेले त्यसलाई ‘अदृश्य स्वार्थ पूरा गर्ने छद्म प्रयास’को संज्ञा दिएको छ। सयौं सहिदको बलिदान, जनआन्दोलन र संविधानसभाको लामो प्रक्रियाबाट बनेको संविधानलाई हतार र अपारदर्शी रूपमा संशोधन गर्न खोज्नु गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक त्रुटि भएको एमालेको भनाइ छ।
त्यस्तै सुशासनका नाममा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण र छनोटपूर्ण कानुनी व्यवहार गरेको एमालेको दाबी छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दललाई कमजोर बनाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने, झुटा मुद्दा लगाउने र पर्याप्त प्रमाणबिना पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको तर लामो समयसम्म अभियोजनको आधार प्रस्तुत गर्न नसकिएको एमालेले उल्लेख गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी बहालवाला मन्त्री र सांसदलाई अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राखिएको निर्णयले सरकारको ‘सुशासन’को दाबी नै कमजोर बनाएको एमालेको भनाइ छ। अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गरिएको र पछिल्लो समय पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप एमालेले लगाएको छ।
सरकार अधिनायकवादी बाटोतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्दै एमालेले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको जनाएको छ। सामाजिक लोकतन्त्रको वकालत गर्ने सरकारले नागरिक समाजका आधारभूत संस्थालाई कमजोर बनाएर स्वेच्छाचारी शासनको आधार तयार गरिरहेको एमालेको आरोप छ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद् र प्रतिपक्षप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यताविपरीत सरकारले संसद्को उपेक्षा गर्ने, प्रतिपक्षलाई तर्साएर शासन चलाउने प्रवृत्ति अपनाएको भन्दै एमालेले सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विचलित हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
