ललितानिवास जग्गा प्रकरण : विष्णु पौडेल कसरी जाेगिए ?

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : विष्णु पौडेल कसरी जाेगिए ?

काठमाडौं : बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि यो प्रकरणमा जोडिएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल भने जाेगिएका छन्।  

बुधबार विशेष अदालतमा अख्तियारले ‘हाई प्रोफाइल’ पात्रसहित १७५ विरुद्ध मुद्दा दायर  हुँदा पौडेलले छुट पाएका छन्। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार पौडेलका छोराले जग्गा फिर्ता गर्ने भएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दायर नभएको बताए। 

अख्तियारले मुद्दा दायार गर्ने सूचीमा  तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव दीपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्‍त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव छवि पन्त, दिनेश अधिकारी लगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारी रहेका छन्। 

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले बालुवाटारको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनीहरु विरुद्ध कारबाही नगरिने अख्तियारले जनाएको छ। 

‘ललितानिवास क्यम्पभित्र आफ्नो नाम कायम गरेको जग्गा छाडिदिन मन्जुर गरेकाले रेग्मी र पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने’, आरोप पत्रमा  उल्लेख छ। 

अख्तियारले रेग्मीको सिट न १०२-१०२५-१५  कि.न. ५११ र पौडेलको नामको कि.न ३०९ र  ३१५ का जग्गा सम्बन्धमा सरकारको नाम कायम गर्न गराउनलाई यथाशीघ्र आवश्यक कारवाही  गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव लेखी पठाउने निर्देशन गरेको छ।

कुन ‘हाई प्रोफाइल’को बिगो कति ?
विजय गच्छदार :  ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार
चन्द्रदेव जोशी (पूर्वमन्त्री) : ७ करोड, ८ लाख ४८ हजार
डम्बर श्रेष्ठ (पूर्वमन्त्री) : ९ करोड, ६५ लाख ७६ हजार 
छविराज पन्त  (पूर्वसचिव) : ९ करोड, ६५ लाख, ७६ हजार 
दीप बन्यात : (पूर्व अख्तियार प्रमुख) : ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार 
दिनेश अधिकारी (पूर्वसचिव) ७ करोड, आठ लाख ४८ हजार 
शोभाकान्त ढकाल (बिचौलिया) : ३९ करोड, २७ लाख ६८ हजार
र रामकुमार सुवेदी (बिचौलिया) ५२ करोड, ५१ लाख ४० हजार 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.