काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
केही दिनअघि सरकारले रेडक्रसका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डामा नेपालको अध्यक्षतामा समिति बनेको थियो। त्यसविरुद्ध तिम्सिना अदालत गएका थिए। रेडक्रसमा चरम भ्रष्टाचार भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले सञ्जीव थापाको नेतृत्वको समितिलाई भंग गरेर तिम्सिनाको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। थापाले सामाजिक सेवाको उद्देश्यले स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनाएका थिए। उनले झण्डै १५ वर्ष नेतृत्व गरेका थिए।
उनको पालामा स्वीकृतिबिना अर्बौं रकम विदेशबाट ल्याएर अपचलन भएको थियो। १० वर्षमा वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। जसमा रेडक्रसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा समाज कल्याण परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख रकमको मात्रै स्वीकृति लिएका थिए।
६ करोड ३२ लाखमा भक्तपुरमा किनेको जग्गा, सञ्चार केन्द्र निर्माण, राहत सामग्री खरिद, कार्यक्रमका गतिविधिसँग सम्बन्धितलगायतका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको थियो। यसरी सुधार गर्न बनेको समितिले काम गर्न नपाउँदै भंग गरिएको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस ३० गते बोलाएको छ । बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
