एमसीसीमा माओवादी केन्द्र विभाजित, झलनाथको संसदमै नाराबाजी

एमसीसीमा माओवादी केन्द्र विभाजित, झलनाथको संसदमै नाराबाजी

काठमाडौं: अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजित भएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाए पनि प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि प्रमुख सचेतक देव गुरुङसम्म विपक्षमा उत्रिए । श्रेष्ठलाई सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बोलाइएन ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले त संसदमै राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी टेबल नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरे । त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट एमसीसी टेबल गर्ने विभागीय मन्त्री जनार्दन शर्मा अनुपस्थित रहे ।   

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सहित तीन सांसदले एमसीसी टेबल गर्ने निर्णयमा असहमति पत्र नै दर्ज गरे ।

प्रमुख सचेतक गुरुङसहित सदस्यहरु जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने निर्णयमा असहमति पत्र राखेका हुन् । उनीहरुले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति नभएको, संशोधनको ग्यारेन्टी नभएको, संसदमा अवरोध कायमै रहेकाले टेबल गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

यद्यपि अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिका अगाडि माओवादीका नेताहरुको केही जोर चलेन । यहाँसम्मकी सभामुख सापकोटा पनि प्रचण्डकै सहमतिअनुसार टेबल गर्न तयार भए । माओवादी नेतृत्वको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सडक र विद्युत प्रसारण लाइनका लागि आएको सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल गरे ।

माओवादीमात्रै होइन एकीकृत समाजवादीमा पनि सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी टेबल नगर्न अडान लिएका थिए । तर उनको कुरा सुनुवाइ भएन । यहीँ आक्रोशमा उनी संसदमै एमसीसी टेबल हुँदा हात उठाएर नाराबाजी गरिरहेका थिए ।  

झलनाथमात्र होइन पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित एक दर्जन बढी माओवादी सांसदहरुले पनि टेबल हुँदा नाराबाजी गरेका थिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.