चीनलाई कांग्रेसको जवाफ : एमसीसी टेबल गर्न हामीलाई कसैले दबाब दिएको छैन

चीनलाई कांग्रेसको जवाफ : एमसीसी टेबल गर्न हामीलाई कसैले दबाब दिएको छैन

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले कसैको दबाबमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी टेबल नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न नेपाल सक्षम रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले 'नेपालमा अमेरिकाले दबाबमूलक कुटनीति देखाएको र त्यसको विरोध गर्छौं' भन्ने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइमा धारणा माग्दा महतले अमेरिकाले दबाब नदिएको जवाफ दिए । 

उनले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी सम्झौता ढिलाईबारे चासो राख्नु स्वभाविक भएको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु बनाउन नहुने बताए । 

‘हामीलाई कसैको दबाब आएको छैन । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट ‘तपाइहरुले मागेको, अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौता पाँच वर्ष वितिसक्यो । अनिर्णय र विवादित भएको छ । यसलाई चाडो टुंगो लगाइदिनुपर्‍यो । अरु देशबाट माग आएको छ । हामीले विशुद्ध सहयोग गर्न खोजेको हो, यसलाई अनावशयक विवादित बनाइदिँदा अफ्ठेरो पर्‍यो भन्नु अस्वभाविक होइन,’ उनले भने, ‘किनभने एमसीसीलाई नेपाली राजनीतिले गिजोलेको हो । हामीले समयमै निर्णय दिनुपर्छ । यसलाई दबाबको रुपमा लिएका छैनौं ।’  

एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा विवाद/बहस छेडिनु समयमै निर्णय नगर्दाको परिणाम भएको उनको भनाइ छ । ‘अब समयमै निर्णय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा अपरिपक्व राजनीतिक खेल भएको भन्दै महतले थपे, 'अमेरिका र चीनबीच विवाद निम्त्याउने काम भयो । विकास योजनालाई अत्यधिक राजनीतिक गरियो । एमसीसी जतिसक्दो चाँडो पास गर्नुपर्छ । भ्रमको अन्त्य गर्नुपर्छ ।'

प्रवक्ता महतले कसैको दबाबमा निर्णय नगर्ने पनि प्रष्ट पारे । ‘दबाब कसैले महसुस गरेको छैन । हामीले दबाबको रुपमा महसुस गरेका छैनौं । हामी आफै निर्णय गर्छौं । हामी कसैले दबाब दिएर निर्णय गर्दैनौं,’ उनले भने ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.