अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानविनको माग गर्दै सदनमा एमालेको अवरोध

अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानविनको माग गर्दै सदनमा एमालेको अवरोध

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानविनको माग गर्दै संसदमा अवरोध गरेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको, राजस्वमा स्वार्थअनुकूल व्यापक हेरफेर गरेको अन्नपूर्ण पोस्टको समाचारलाई आधार बनाएर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दै यो नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने घोषणा गरे।

बजेट निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता र हस्तक्षेपले आफूहरुले गरेको ‘खास खास घरानाका व्यक्तिसँग, उनीहरुको स्वार्थमा बजेट बनाइएको’ आशंकालाई पुष्टि गरेको उनले बताए।

‘अर्थतन्त्र निरन्तर अद्योगतिको बाटोमा गएको छ। रातो बत्ती बलेको छ। विदेशी मुद्रा संचिति घट्दो क्रममा छ। निरन्तर अर्थतन्त्रका सूचकले खतराको घंट्टी बनाइरहेका छन्। बजेटले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई समेट्नेछ। सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘तर खास खास घरानाका मान्छेको, व्यापारीको हित हुनेगरी सेटिङमा आएको रहेछ। निरन्तर रुपमा हाम्रो उत्पादनलाई कमजोर बनाउने निर्यात घटाउनेगरी आयो। आयात बढावा दिनेगरी आयो।’

उनले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत मान्छे प्रवेश गराउनु वित्तीय अपराध भएको बताए। ‘करका दरहरु राष्ट्रले नचिनेको मान्छेले, कानुनले नचिनेको मान्छेले राति छिरेर बनाउने? यो भन्दा राष्ट्रिय गद्धारी के हुन्छ? यो राष्ट्रघात हो,’ भट्टराईले भने।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी मगाएर को थिए भन्ने हेर्न पनि माग गरे। ‘त्यो रातिको सीसीटीभी ल्याएर हेरौं। को आएको छ कि छैन प्रमाणित भइहाल्छ,’ उनले भने।  

अर्थमन्त्रीले सानातिना त्रुटि गर्दा तत्कालीन समयमा डा. रामशरण महतले राजीनामा दिएको, भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा संसदीय छानविन समिति बनेको स्मरण गर्दै भट्टराईले अहिलेको अपराध गम्भीर प्रकृतिको भएको जिकिर गरे।  

‘यो भन्दा ठूलो वित्तीय अपराध केही हुन सक्दैन। अर्थमन्त्रीले कोही आएको छैन भनिहाल्नुहुन्छ। आएको छ भन्न पनि मिलेन। दुनियाँमा कहिल्यै गलत गरेको छु भनेर कसैले भन्दैन। आधार र प्रमाणहरुले पुष्टि गर्छ,’ उनले भने।  

उनले नैतिकता भएको भए अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविनको आह्वान गरिसक्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब संसदले छानविन गर्नुपर्ने माग गरे।

‘अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने अर्थमन्त्रीबाट पहल्यै राजीनामा आइसक्नुपर्थ्यो। अझै समय छ। सभामुखको अग्रसरतामा संसदीय छानविन समिति बनोस्। उहाँले होइन भन्नुभएको छ। हामी हो भनिरहेका छौं। संसदीय छानविन समिति बनोस्। त्यसले होइन भन्ने देखायो भने हामी मान्छौं। यो हाम्रो अडान हो। यो सदन त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्छ,’ भट्टराईले भने।

प्रमुख सचेतक भट्टराई बोलिसकेपछि एमाले सांसदहरु उठेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्न पाउनुपर्ने नियमावलि सम्झाउँदै बस्न आग्रह गरेका थिए। सुरुमा स्पष्ट पार्न भनिएको र मन्त्रीले स्पष्ट पारेको भन्दै सापकोटाले यसमा सबै सांसद बोलेर छलफलमा जान प्रस्ताव गरे।

तर एमालेले संसदीय छानविन समितिको माग गरेर अवरोध गरेपछि बजेटमाथिको छलफलको बाँकी कार्यक्रमलाई कार्यसूचीबाट हटाएर असार १ गते ११ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.