वैशाख २ देखि अनलाइनबाटै संस्थागत श्रम स्वीकृति

वैशाख २ देखि अनलाइनबाटै संस्थागत श्रम स्वीकृति

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ। आगामी वैशाख २ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए। 

कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति, संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको छ। संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरुका प्रतिनिधि कार्यालय आउने गरेकामा यो व्यवस्थासँगै कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिना नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको हो।

कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिँदै आएका छन्।

श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइ छिटो, छरितो र पारदर्शीरूपमा सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। 

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो–छरितोरूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनानुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालको भनाइ छ।

कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकाले तीन दिनअघि नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिन इजाजत पत्रवाला म्यानपावर कम्पनी र सरोकारवालालाई कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ।
रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.