नीति तथा कार्यक्रम : ६ लेनको राजमार्ग देखि नमुना सहरसम्म

नीति तथा कार्यक्रम : ६ लेनको राजमार्ग देखि नमुना सहरसम्म

धनगढी : प्रदेश ७ को सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशसभामा शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कैलालीको चिसापानीसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ६ लेन बनाउन डीपीआर तयार गरिने उल्लेख छ। यस्तै सबैभन्दा बढी जोड कृषिक्षेत्रलाई दिइएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको नीति तथा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। ‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादनअनुसारको बजार’ भन्ने नारा अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

मूल्य शृंखलामा आधारित कृषि प्रणाली लागू गरी आवश्यक भूनीति पनि ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइ, उन्नत बीउ बिजन, जैविक तथा रसायनिक मलको उपलब्धता, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीत भण्डार, कृषि सहकारीजस्ता कुरामा जोड दिइएको छ। यस्तै पशुपालन, घाँसखेती, गोठ सुधार, पशु मुत्र संकलन र प्रयोग, गड्यौला उत्पादन, वानस्पतिक विषादी उत्पादन र प्रयोग गरी माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अन्न भण्डारको पूर्वाधारमा पनि लगानी गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना, उत्पादित कृषि उपजको लेखाजोखा, संकलन, गरी बजारीकरण गरिने पनि उल्लेख छ।

प्रदेशमा पर्यटन गुरुयोजना बनाएर समुदायको सहभागितामा होमस्टेलाई बढावा दिने उल्लेख छ। पूर्वाधारमा ‘एक जिल्ला एक सडक कार्यक्रम’ ल्याएर प्रदेश विकास गरिने, कालोपत्रे हुन बाँकी प्रदेशका विमानस्थल कालोपत्रे गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशका केही सहरलाई नमुना सहरको रूपमा विकास गरिने, लघु उद्यमलाई प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक स्थानीय तह एक अस्पताल निर्माण, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिने र विषेशज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिइने उल्लेख छ। थारु जातीमा मात्रै रहेको सिकलसेल एनेमियाका लागि उपचारमा सहजता ल्याउने र उपचार सहयोग गर्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ। फलफूल आयात प्रतिस्थापनका लागि एक घरमा तीन फलफूलका बिरुवाको नीति गाउँ गाउँसम्म विस्तार गरिने, नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत र चीनसँगको नाका खोल्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने साथै प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

प्रतिपक्षको विरोध

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गतिलो नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर र खुटिया दिपायल सडकको कुरा छुटाएको आरोप लगाए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा खासै दम छैन, धेरै कुरा छुटाइएका छन्, यसअघि आएको नीति तथा कार्यक्रममा तीन वटा सामरिक महŒवका सडक प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ, यसलाई छोडिएको छ’, उनले भने। उनले नीति तथा कार्यक्रमउपर हुने छलफलमा यो कुरा उठाउने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.