हिमालमा फोहोरको डंगुर, सफा कागजमा मात्रै

हिमालमा फोहोरको डंगुर, सफा कागजमा मात्रै

काठमाडौं : पर्यटन विभागमा प्रत्येक आरोहण दलले १६ वर्षयता जम्मा गरेको चार हजार अमेरिकी डलर धरौटी सबै फिर्ता भएको छ, यसको अर्थ हिमालमा फोहोर छैन भन्नु हो । हिमालमा फोहोर गरे धरौटी जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

हिमाल आरोहण गर्ने प्रत्येक आरोहण दललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न चार हजार अमेरिकी डलर विभागसँग धरौटी राख्नु अनिवार्य छ । फोहोर हिमालमा छाडेमा धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा आधारशिविरभन्दा माथि फोहोरको डंगुर भएको हो ।

हिमालमा कति मात्रामा फोहोर छाडिएको छ भन्ने कुनै यकिन प्रमाण छैन । र तौलिन नसकिने गरी फोहोर रहेको आरोही तेन्जी शेर्पाले बताए । हिमाल आरोहणमा जाने प्रत्येक आरोहीले आधारशिविर फर्कंदा अनिवार्य आठ किलोग्राम फोहोर फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अनुगमन सम्पर्क अधिकृतको जिम्मामा छ । सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा आधारशिविर खटिने अधिकृतको काम, कर्तव्य दफाको ६ नं बुँदामा वातावरणीय सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर उनीहरू न कडाइ गर्छन्, न त आधारशिविर नै पुग्छन् । यस्ता कमजोरीका कारण हिमालमा आरोहीहरूले लगेका सामग्री छाडिँदा हिमाल फोहोर हुने गरेको बताइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत गैरसरकारी संस्थाले दिएको सिफारिसलाई मान्यता दिएर विभागले करोडौं रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘अब फोहोर भएका सगरमाथा, मनास्लुलगायत हिमाललाई पाँच वर्ष आरोहणमा स्थगन गरेर सरसफाइ अभियान चलाउनुको विकल्प छैन’, सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्ष माया शेर्पा भन्छिन्, ‘होइन भने सरकारले हिमालबाट प्राप्त हुने आम्दानी केही वर्षपछि नपाउने खतरा छ ।’

पाँच वर्ष आरोहण रोकेर हिमालमा सफाइ अभियान चलाउनुको विकल्प छैन । अन्यथा हिमालको आम्दानी सुक्छ ।
-माया शेर्पा, अध्यक्ष, सगरमाथा आरोही संघकी

यस वर्ष क्याम्प–२ भन्दा माथि सबैभन्दा बढी फोहोर छाडेको पाइएको शेर्पाले बताए । ‘म चुचुरोबाट फर्किएँ । सबै क्याम्पमा टेन्टका कपडा, फलाम, प्रयोग गरिएका भाँडा, ग्यासका सिलिन्डर, प्लास्टिक, रबर, खादा, ब्यानरलगायतका फोहोर ठूलो परिमाणमा छाडेको पाइएको उनले बताए ।

आरोहण दलले हिउँमुनि पुर्ने चलन अझै छ । त्यो फोहोर हिउँ हटेपछि तुरुन्तै देखिन्छ । सफाइमा चासो नदिने हो भने फोहोरले विकराल रूप लिन सक्छ । ‘आरोहीलाई आठ किलो फोहोर आधारशिविर ल्याउनू भनिएको छ’, शेर्पाले भने, ‘तर उल्टै आठ किलो छाडेर आउने गरेको पाइएको छ । को जाँदैन, को आयो, कसैले निगरानी गर्दैन । फोहोर ल्यायो, ल्याएन त्यो त झन् परको कुरा हो । अनि कसरी फोहोर हिमालबाट उठ्छ ? ’

विभागले खुम्बु क्षेत्रमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति र मनास्लु हिमाल क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले हचुवामै दिएको सिफारिसलाई मानेर फोहोर व्यवस्थापनबापतको धरौटी रकम फिर्ता दिँदै आएको छ । यी संस्थाले हिमालको फोहोरबारे शून्य जानकारी राखेर फोहोर नगरेको र फोहोर नभएको भन्दै धरौटी फिर्ता दिन सिफारिस दिँदै आएको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले बताए । यसरी गलत काम गर्ने संस्था, नियमनमा खटिने सम्पर्क अधिकृतलाई कारबाही नभएसम्म हिमाल सफा हुने सम्भावना नभएको उनको तर्क छ।

यस वर्ष वसन्त ऋतुको सिजनमा सगरमाथाबाट मात्र ३८ करोड आम्दानी भयो । अन्य हिमालबाट गरेर ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । तर आम्दानीलाई मात्र ध्यान दिएर सरसफाइमा ध्यान नदिनु दुःखद हो । सरकारले सरसफाइको महाअभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । तर हिमाल सफाइका विषयमा भने कुनै चासो दिएको छैन । यवस्थापन गर्न तीन प्रकारमा फोहोर विभाजन गरी सम्बन्धित निकायले नै फोहोर ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नष्ट गर्न सकिने, पुनः प्रशोधन गर्न सकिने र पुनः निकासी गर्नुपर्ने फोहोरमैला यकिन गरेर फिर्ता नल्याए धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ ।

फोहोरबारे आरोही र कामदारमा जनचेतना अभाव हुनु, ट्रेकिङ एजेन्सी पनि जिम्मेवार नहुनु, सरसफाइ र अनुगमनको जिम्मा लिएको संस्थाको अनुगमन र निगरानी कमजोर हुनुले हिमालमा फोहोर बढेको पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद सापकोटाले बताए । सगरमाथालगायत मनास्लु, नाङपाइ, मुस्ताङ, धौलागिरी, सारेवुङ, अरनिको चुली, मकालु, ल्होत्से र नुप्त्से हिमालमा फोहोर बढी रहेको आरोही बताउँछन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.