बजारमा कम ताैलका जोखिमपूर्ण सिलिन्डर

बजारमा कम ताैलका जोखिमपूर्ण सिलिन्डर

 इटहरी : कम तौलसहित जोखिमपूर्ण अवस्थाका एलपी ग्यासका सिलिन्डर बजारमा भेटिन थालेका छन्। इटहरीका एक उपभोक्ताले खरिद गरेको रिजाल्को ग्यासको सिलिन्डर कम तौल भएको भेटिएको छ।

इटहरीका– ८ का नवराज पोखरेलले खरिद गरेको ग्यासको सिलिन्डरमा ३ केजी ग्यास पाइएको हो। सदाझैं खरिदपश्चात् शंका लागेपछि उनले तौल लिएका थिए। तौल लिँदा ३ केजीसम्म कम पाइएको पोखरेलले जानकारी दिए।

‘मैले सिलिन्डर शंका लागेर तौल लिएको थिएँ’, उनले भने, ‘नभन्दै उक्त सिलिन्डरमा ३ केजी वजन कम देखियो र पुनः पसलमा बुुझाएँ।’

पोखरेलले रिजाल्को कम्पनीको ग्यास लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको बताएका छन्। श्रीमतीले अरू कम्पनीको भन्दा सो कम्पनीको ग्यास छिटो सकिने गरेको गुुनासो गरेपछि यो पटक आफैंले तौल लिएको बताए। खरिद गरेको सिलिन्डर भर्खरै वल्डिङ गरेको प्रस्ट देखिन्छ। यसले पनि सुरक्षा खतरा बढाइरहेको भन्दै उपभोक्ता ठग्ने कम्पनीलाई तुरुन्त कारवाही गर्न पीडितले माग गरेका छन्। उनले सरकारी पक्षको बेवास्ताले उपभोक्ता जोखिममा परेका भन्दै नियमित बजार अनुुगमन हुुनुपर्ने माग राखेका छन्।


कम तौलका सिलिन्डर पाइएकोबारे कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा गैरजिम्मेवार जवाफ आएको थियो।

ग्यास बिक्री गर्ने गणेश टे«डर्सले यो पहिलो घटना भएको जानकारी दिएको छ। यसअघि उपभोक्ताले कुुनै गुनासो नगरेको भन्दै पोखेललाई बेचिएको सिलिन्डरमा कम तौल भएको पसल सञ्चालक आकास अग्रवाल जानकारी दिए।

कम तौलका सिलिन्डर पाइएकोबारे कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा सामान्य कुरा हो भन्दै ग्यास कम्पनीका मेनेजर रमन चौहानले गैरजिम्मेवार जवाफ फर्काएका छन्। जोखिमपूर्ण सिलिन्डर बजारमा पाइएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै कम्पनीले जिम्मेवारीसाथ सही तौलमा सुरक्षित सिलिन्डर बजार पठाएको चौहानको दाबी छ। रिजाल्को कम्पनीले यसअघि पनि कम तौलको ग्यास बिक्री गर्दा मोरङ प्रशासनले मुद्दा चलाई जरिवाना गरेको थियो।

कम तौल भएको उक्त सिलिन्डर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको उक्त सिलिन्डर र कम्पनीलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.