काठमाडौं : चीनले यसअघि बनाउने भनिएको केरुङ–काठमाडौंं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गलाई छोटो बनाइएको छ। अब सरकारले केरुङबाट काठमाडौंं मात्र रेल मार्ग बनाउने प्रस्ताव गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार ५ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणमा यस्तो प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।
भौतिक मन्त्रालयले केरुङ–काठमाडौं करिब एक सय किमि रेलमार्गलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको छ। काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी अर्थात् आबुखैरैनीबाट एउटा लाइन पोखरा र अर्को लाइन लुम्बिनीका लागि प्रस्ताव गरिएको योजना छलफलमै आउने छैन। रसुवागढी हुँदैे केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पहिलो प्राथमिकता रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए।
उनले भने, ‘केरुङ काठमाडौंलाई प्राथमिकीकरण गरेर पठाइएको छ। यो पटक काठमाडौंसम्म मात्रै चिनियाँ रेलले जोड्ने गरी निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भारत भ्रमणमा खण्डगत रूपमा निर्माण थालिएको नौ सय ४५ किमिको पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई छोडेर जम्मा एक सय ३० किमिको रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सहमति गरेर थिए।
यसपटक पनि काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसहितको दुई सय किमिको रेलमार्गलाई छोडेर रसुवागढी काठमाडौंसम्मको करिब ७५ किमि रेलमार्ग मात्रै प्राथमिकतामा राखेर सम्झौता गर्ने उल्लेख छ। काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। केरुङ–काठमाडौंको भने भर्खरै सुरु भएको छ। यसको प्रारम्भिक सम्भावना अध्ययनको प्रतिवेदन नै अगामी अगष्ट भित्र आउने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए।
भौतिक मन्त्रालयले केरुङ–काठमाडौं करिब एक सय किमि रेलमार्गलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्राधानमन्त्रीको भ्रणमा राखिएको एजेन्डामा तातोपानीको मितेरी र रसुवागढी गरी दुईवटा पुल निर्माणको सहमति हुनेछ। तातोपानी पुल २०७२ को भूकम्पले भत्काएको थियो। सो स्थानमा अस्थायी बेलिब्रिज मात्रै राखिएको छ। यी दुई पुल निर्माणको सहमति हुने विषयलाई सरकारले औपचारिक रूपमै स्वीकृति गरेको छ। सहमति भएको दुई वर्ष भित्रै बनाइसक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने परराष्ट्रको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
भ्रमणका क्रममा तिब्बतीयन हाइवेमा ढुवानी सुविधाको सम्झौता हुनेछ। यो हाइवे प्रयोग गरेर नेपालले निर्माण गरिरहेको हिल्सा, कोरालासहितको सडक नाकासम्म जोड्ने गरी भएको काममा ढुवानी सहजता हुनेछ। केरुङबाट चिनियाँ बाटो प्रयोग गरेर नेपालले ढुवानी सुविधा पाउने गरी सम्झौता गर्न औपचारिक एजेन्डा बनेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहसचिव गोपाल सिग्देको नेतृत्वमा एक टोली चीन पठाइसकेको छ। यो टोलीले ‘युटिलाइजेसन अफ तिब्बतीय हाइवे’, को विषयमा नेपालका तर्फबाट उपयुक्त प्रस्ताव दिनेछ। प्रस्तावलाई चीन सरकारले सहमति दिनुपर्ने माग नेपालको छ।
मन्त्रालयले नाकासम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत कोराला नाकासम्म जोड्ने सहमति भ्रमणका क्रममा हुनेछ। कर्णाली करिडोर अन्तर्गतगको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने योजनालाई पनि अगाडि सारेको छ। उत्तरदक्षिण सडक आयोजना अन्तर्गत कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाइरहेको छ। यो तीनवटै राजमार्ग सरकारको उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकको पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको रूपमा धमाधम काम गरिरहेको र उल्लेख्य प्रगति भइरहेको दाबी गरेको छ। यो सडक निर्माणपछि नाका खोल्नुपर्ने भएकाले सरकारले यी एजेन्डालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
