लालबाबुको दक्षता ?

लालबाबुको दक्षता ?

एका समयमा घरभन्दा टाढाको खर्क (गोठ) मा रहेका एउटा गोठालाले आफ्नो परिवारलाई यस्तो पत्र लेखेछन्, ‘गठम समन सकछ, समन पठ दलतबचलनतर भकल मरल।’ समाजका जान्नेमान्ने सबैलाई बोलाइयो, तर कसैले पनि पत्रको उचित अर्थ लगाउन सकेनन्। अन्त्यमा एउटा बाह्रखरीसमेत नपढेका केवल शुद्ध कखगघ मात्र पढेका व्यक्तिले त्यसलाई यसरी अथ्र्याए, ‘गोठमा समान सकिएको छ, समान पठाइदिए बाँचिएला नत्र भोकले मरिएला।’ पत्रको आशय ठीक निस्क्यो, अथ्र्याउने व्यक्ति एक नायकको रूपमा देखिए र उनको महिमा गाउन सुरु गरियो। पढेलेखेका बुद्धिजीवीहरूलाई गाउँलेहरूले बुद्धिमान भेडाको संज्ञा दिए।

आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्रीहरूले गर्न नचाहेको एउटा काम गरेर लालबाबु पण्डित अचानक चर्चित भए। आफ्नो पदले मागेको जिम्मेवारीभन्दा ठूलो काम उनले गरेका छैनन्। तर पनि केही सञ्चारकर्मीले उनलाई नायकका रूपमा देखाए र त्यही चर्चाले उनी सजिलै निर्वाचित भए। पण्डित लोकप्रिय हुनुको कारण हो नेपालमा व्याप्त आर्थिक असमानता र त्यसमा गरिएको राजनीति। भूमण्डलीकरण, विज्ञान र प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागले नेपालीहरू रोजगारका लागि बाहिरिएका छन्। एक सचिवसरहको कर्मचारीलाई पनि त्यसले आकर्षित गरेको तथ्य छ। बिदेसिएका नागरिकलाई पण्डितले भूपू नागरिक त भनेकै थिए, अब उनले नेपाली नागरिकले आफ्नो वैध सम्पत्तिसमेत विदेश लैजान नपाउने घोषणा गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारसमेत हो। मन्त्रीले बोलेका वाक्यहरूमा प्रधानमन्त्रीको सहमति छ भन्ने बुझिन्छ। नेपाल गरिब हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक हो नेपालको विशाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा अर्थात् निर्यातभन्दा आयात अधिक। आयात अधिक भनेको देशको पुँजी बाहिर जानु हो। अर्थात् नेपालको पुँजी बाहिर गएको गयै छ। बाहिर जाने पुँजीलाई बलपूर्वक रोक्ने हो भने आयात रोकिन्छ। आयात रोक्ने हो भने नेपालका सडकमा मोटर गुड्ने छैनन्। कम्प्युटर, फोन आदि बजारमा उपलब्ध हुने छैनन्। सञ्चारका कुनै माध्यम नै हामीसँग हुने छैनन्। यो कम्युनिस्ट नेता पण्डितको ब्रह्मज्ञानले देखेको समानता हो। कखगघ पढेको व्यक्तिले संयोगले एउटा पत्र पढेजस्तै हो पण्डितको चमत्कार।

युद्ध, अनिकाल, महामारी वा गरिबी बाँडेर प्राप्त हुने समानता एउटा मूर्खको सपना हो। गणतन्त्रात्मक संघीयतामा भएर पनि हामीले पण्डितको युग पार गरेका छैनौं। पण्डितले प्रयोग गर्ने कार, फोन, टीभी आदिमा पनि देशको पुँजी बिदेसिएको छ। बाहिर गएको पुँजीलाई बलपूर्वक रोक्ने कि बाहिरको पुँजी आकर्षित गर्ने योजना बनाउने ? माइक्रोसफ्टमा काम गरेर धनार्जन गरेको पाप तर स्वदेशमै राजनीतिक आन्दोलनमार्फत धनार्जन गरेको पुण्य ? केही नैतिक प्रश्नहरू यहाँ सान्दर्भिक हुन्छन्। पण्डितका नेताले करोडौं सरकारी रकम विदेश लगेर स्वास्थ्यलाभ लिएका छन्। अहिलेको बजेटमा विदेशी अनुदानको एक महत्वपूर्ण हिस्सा राखिएको छ। आफूले विदेशीबाट लिएको लाभ जायज, अरूले लिएको नाजायज हुनुको कारण के हो ?       

यसको कारण हो– बौद्धिक दरिद्रता। यसलाई दरबारकाण्डका घाइतेको उपचारका क्रममा डा. उपेन्द्र देवकोटाले भोगेको एक सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ। घाइते बिरामीको उपचार गर्न चिकित्सकलाई भाग लगाइएको रहेछ। पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनका खुट्टा नचलेको ढिलो मात्र थाहा पाएछन् र डा. देवकोटालाई बोलाइएछ। एक प्रसंगमा उनले भनेका छन्, ‘देशभरिका मान्छेले हेरिराखेको घटना हो यो, यस्तो अवस्थामा भागबन्डा लगाएर एउटालाई यसले, अर्कालाई यसले हेर्ने भन्नु नै मूर्खता हो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको घटनामा तपाईंले ‘ए’ न्यरो सर्जन बोलाएर हुँदैन, ‘द’ न्युरो सर्जन चाहिन्छ’ ( स्रोत : देशसञ्चार)। डा. देवकोटाको यो सन्देश बुझ्नेका लागि महत्वपूर्ण छ। ‘ए’ र ‘द’ मा फरक देखिएन भने समृद्धिको नारा एक बकवास हो।

गरिब समाजमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई समानतासँग जोडेर फसल काट्न सजिलो हुने भएकाले नेपालमा धेरै दलको नामसँग कम्युनिस्ट जोडिएको छ।

के कम्युनिस्टको सरकार हुँदैमा प्रगति भइहाल्छ भनेर ढुक्क भए हुन्छ ? हुँदैन। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कम्युनिस्ट हुँदा र अधिकांश स्थानीय निकायको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट नेता पुग्दा केही कम्युनिस्ट घटकहरू समानताका लागि संघर्षमै छन्। विभेदविरुद्धको लडाइँ जारी छ। किन ? किनकि समानताको प्रयोग हिजो राजनीतिक उपयोगिताका लागि गरिएको थियो। गरिब समाजमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई समानतासँग जोडेर फसल काट्न सजिलो हुने भएकाले नेपालमा धेरै दलको नामसँग कम्युनिस्ट जोडिएको छ। कम्युनिस्टहरूले दिने गरेको समानताको नाराले नेपालको ठूलो जनसमुदायलाई आकर्षित पनि गरेको छ। तर नेताहरू सर्वहारा वर्गको समानताका लागि आन्दोलन गर्दागर्दै सम्भ्रान्त नागरिक हुन पुगेको पनि सत्य हो। समानताको नारामा टाउको काट्ने नेताहरू अब सर्वहारा रहेनन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनले समानतालाई आफ्नो सैद्धान्तिक बचाउका लागि मात्र प्रयोग गरेको देखिएको छ। आफ्नो सैद्धान्तिक लाइनसँग विमति राख्नेलाई सफाया गरेको स्टालिन, माओ, पोलपोटको एक वीभत्स इतिहास छ। नेपालमै पनि त्यो स्मरणयोग्य छैन।

सन् १९०० सम्ममा संसारका कुनै पनि देशमा प्रत्येक नागरिकको समान मत हुने व्यवस्था थिएन। अहिले संसारका धेरैजसो देशहरूमा जनमतद्वारा सरकारको निर्माण गरिन्छ। यसबीचमा कम्युनिस्टले तानाशाही चलाएको देशले पनि प्रगति गरेको छैन। पूर्वीयुरोपले कम्युनिस्टबाट मुक्ति पाएपछि मात्रै सुधार गरेको देखिन्छ। स्टालिनको मृत्यु भएपछि पूर्वीयुरोपमा रूसको भय कम भयो। रूसले बल प्रयोग गर्ने सम्भावना नरहेको देखेपछि पूर्वीयुरोपमा कम्युनिस्टविरोधी आन्दोलन सुरु भए। ४३ वर्ष कम्युनिस्टले एकछत्र राज गरेको पोल्यान्डमा सन् १९८९ मा कम्युनिस्ट शासन सडक आन्दोलनमार्फत ढल्यो। सडक आन्दोलनका द्योतक गरिब जनता हुन्। असमानता कम गरेर गरिबको उद्धार गरेको भए कम्युनिस्ट शासन ढल्नुपर्ने थिएन। त्यसको एक वर्षमा हंगेरी, तत्कालीन पूर्वीजर्मनी, तत्कालीन चेकोस्लोभाकिया र रोमानियामा कम्युनिस्ट शासन ढल्यो। अझ सत्य के हो भने त्यसबेला ती देशको प्रतिव्यक्ति आय विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आयको हाराहारीमा थियो। आज विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा ती सबैको प्रतिव्यक्ति आय बढी छ। त्यसैले कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दैमा ऊ प्रगतिशील छ भन्ने बुझाइ सत्य होइन। बरु उसले भ्रमको खेती गर्दैछ भन्ने तथ्यले देखाएको छ।

लेखक स्टिभन पिंकरले आफ्नो पुस्तक ‘इन्लाइटमेन्ट नाउ’ मा एक रूसी ठट्टा प्रस्तुत गरेका छन्। एक समयमा दुई अत्यन्त गरिब किसान बोरिस र इगोर रहेछन्। बोरिसको एउटा बोका रहेछ। एक दिन एउटी परी प्रकट भइछन् र इगोरलाई भनिछन् ‘त जे माग्छस् माग।’ इगोरले तुरुन्तै जवाफ दियो, त्यो बोरिसको बोका मरोस्। त्यसरी इगोरले आफूभित्रको द्वेषपूर्ण कपटको अन्त्य ग‍¥यो र दुवै समान भए। मानव उन्नतिको इतिहास हेर्ने हो भने नागरिकसँग आधारभूत आवश्यकताका लागि पर्याप्त आयआर्जन हुन आवश्यक हुन्छ तर आर्थिक असमानता एक प्रतिवाद गरिहाल्नुपर्ने विषय होइन। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक असमानतालाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिएका छन्, तर त्यसको कारणमा मात्र उनीहरूको चिन्ता छ। अमेरिकामा आर्थिक असमानता बढ्दो छ। पिंकरले लेखेका छन्, गरिबको रेखामुनि रहेकामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकीसँग आज बिजुली, धारामा पानी, रेफ्रिजेरेटर, शौचालय, विद्युत् चुलो र रंगीन टीभी छ। अमेरिकामा गरिबको शरीरको वजन एउटा धनीको भन्दा सम्भवतः अधिक छ। त्यसैले मूल प्रश्न असमानताको होइन, गरिबीको हो।

पंक्तिकारको पछिल्लो लेख (शिक्षित हुनुको पीडा, जेठ १७) पढेपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक डा. भागवत ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पंक्तिकारलाई एक सन्देश लेखे। लेखले उनलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘प्रभु जी भेडो बनाइदेऊ’ र ‘भाँचिदेऊ मेरो कलम’ को स्मरण गराएको रहेछ। संसारमै सम्मानित मानिएको प्राध्यापकजस्तो पेसागत रूपले सर्वोच्च व्यक्तिको गणतान्त्रिक नेपालको दस वर्षको अनुभवको पीडा हो त्यो। विकासशील देशमा अचानक नयाँ आर्थिक कदम चालिएमा सबभन्दा पहिले शिक्षित वा सक्षम वर्ग प्रभावित हुन्छ। सबभन्दा तल्लो स्तरको वर्गसँग त्यसको लाभ पुग्न सबभन्दा अधिक समय लाग्छ। यो अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता हो। गणतन्त्रको दश वर्षमा क्रान्तिकारीले भनेजस्तो परिवर्तन शिक्षित वर्गले नै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् भन्ने आमजनतामा परेको विषय हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सय दिन आलोचना र प्रशंसा दुवै गर्न योग्य छन्। केही सामाजिक रुढीवादविरुद्ध सरकारले प्रहार गरेको छ। ओलीको सबभन्दा आशालाग्दो कदम हो अर्थमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदमा एक विज्ञको नियुक्ति। ओलीसँग सर्वशक्तिमान विष्णु पौडेल, वर्षामान पुन, ईश्वर पोखरेलका अलावा चर्चित नेता पण्डित हुँदाहुँदै किन उनले युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरे ? यो समय खर्चिनुपर्ने प्रश्न होइन। यक्षप्रश्न हो, मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकतामा परेका पण्डितको केही दिनमै मन्त्रालय सरुवा किन भयो ?        यसको जवाफ हो, पण्डित कुनै दक्षता भएका नेता होइनन्। पण्डित केवल ‘ए’ मन्त्री हुन्। लोकतन्त्रमा सुशासन, समृद्धि र उन्नति स्वतस्फूर्तरूपमा प्राप्त हुँदैनन्, कुशासन रोक्ने सम्भावना मात्र हो लोकतन्त्र। जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘द’ लिडरको रूपमा लिएका छन्। समृद्धिका लागि सबैतिर उत्कृष्टता चाहिन्छ। कसैलाई खुसी बनाउन ओलीले ‘ए’ मिनिस्टर रोज्नुभन्दा ‘द’ मिनिस्टर खोजेमा परिवर्तनका लागि पाँच वर्ष कुर्नु पर्दैन। जनताको करले कसैलाई मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री पाल्नैपर्ने बाध्यता ओलीमाथि आइलागेको छ भने त्यो ओलीको अवन्नतिको कारण हुनेछ। मूर्खलाई दक्ष मान्ने नाटकले अब धेरै मनोरञ्जन नदेला।

—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालमा एसोसिएट प्रोफेसर छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.