सुपरजोनमा उत्पादिन धान बेच्न सकस

सुपरजोनमा उत्पादिन धान बेच्न सकस

बिर्तामोड : झापा कचनवल–३ का कृषक झमक खड्काले घरको छानाले ओतिने स्थान मात्र होइन घरअघिको भागै ढाक्ने गरी बोरामा चैते धान थन्क्याएका छन्। पानी परिहाले घरभित्रको त जसोतसो जोगिन्छ, बाहिरको धानको थुप्रो पानीबाट जोगाउन उनलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ।

अहिले धान सुपरजोन क्षेत्रका झमक जस्तै सबै कृषकको घरका कोठाचोटा चैते धानले भरिएका छन्। तर, प्रशस्तै उत्पादन भए पनि धान बिक्री नहुँदा मूल्य पाउने आशा भने घटेको छ।

कचनवल–४ का कृषक मोहनप्रसाद राजवंशी घरखर्च टार्न र छोराछोरी पढाउनकै लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत नै धान भएकाले सस्तो मूल्यमै भए पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। राजवंशीले भने, ‘दुई साता अघिसम्म प्रतिमन सात सय ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थिएँ, अहिले सात सय रुपैयाँमा पनि व्यापारीले उठाउन मानेका छैनन्, मूल्य घट्दा लागत पनि नउठ्ला भन्ने पीर छ।’ व्यापारीले सात सय रुपैयाँ प्रतिमन उठाउन आउँछु भनेर गायब हुँदा किसान मर्कामा परेका उनले बताए।

सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण नगर्दा कृषकले चैते धान सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। धानको मूल्य घट्दै जान थालेपछि कतिपय कृषकले त मूल्य बढ्ने आशामा पाकेको धानसमेत नकाटी बसेका छन्।

पानी परेको बहानामा व्यापारीले धानको मूल्य घटाएको कृषक झमक खड्काले बताए। उनले भने, ‘व्यापारीले पानी परेको बहना बनाएर सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य बनाएका छन्।’ समयमा बिक्री नहुँदा कृषकले वर्षैभरि गरेको मिहिनेत त्यसै खेर जाने अवस्थामा पुगेको कृषक गुनासो गर्छन्।

वर्षायाममा उत्पादन हुने चैते धान सुक्खा बनाउने र भण्डारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा पनि व्यापारीहरूले यसको फाइदा उठाउँदै सस्तो मूल्यमा धान किन्न खोज्छन्। धान सुपरजोनमा एक÷एक हजार मेट्रिक टन क्षमताका दुई भण्डार गृह निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यो निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र कृषकलाई केही राहत महसुस हुने कृषक मोहनप्रसाद राजवंशी बताउँछन्। ‘कृषकहरूलाई धान कुहिने चिन्ता हुन्छ, सुकाउने ठाउँ छैन, त्यसैले कृषकले त बेचिहाल्छन् नि भनेर व्यापारीहरू सस्तो खोज्छन्, त्यसैले हामीले मूल्य नपाएको हो’, कृषक राजवंशीले भने।


सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण नगर्दा कृषकले सस्तोमा चैते धान बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्।

तर अर्को वर्ष पनि भण्डार गृहमा धान सुकाउने आधुनिक ड्रायर मेसिन तत्काल नहुने बताउँदै सुपरजोन कार्यान्वयन कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल्सेनाले भने, ‘तत्काल परमम्परागत रूपले धान सुकाएर भण्डार गर्नुपर्ने हुन्छ।’

जोन सञ्चालक समितिका सहसचिव कनैयालाल गणेश आधुनिक प्रविधियुक्त सुविधासम्पन्न भण्डारगृह निर्माण नभएसम्म कृषकले धानको उचित मूल्य नपाउने दाबी गर्छन्। ‘सरकारले मूल्य पनि तोक्दैन, भण्डार गर्ने ठाउँ पनि छैन, कहाँबाट कृषकले मूल्य पाउँछन् त ? ’, गणेशको प्रश्न छ। यता व्यापारी भने कृषकले भनेजस्तो धानको मूल्य धेरै कम नभएको तर्क गर्छन्। ‘हामी धानको मूल्य अहिले नै तोक्दैनौं, चैते धानको मूल्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार भनेको वर्षा हो हामीले पनि भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अहिले चलेको मूल्य नै ठिकै हो’, गणेश एग्रो भद्रपुरका सञ्चालक तथा धान व्यापारी उज्वल श्रेष्ठले बताए।

उनले पानी परेपछि धानमा चिसोपना बढी हुँदा धान बिग्रने सम्भावना भएकाले मूल्य कम हुने बताए। बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था र वर्षा भइरहे धानको मूल्य कम हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। माग र आपूर्तिकै आधारमा विराटनगरका ठूला चामल मिलले निर्धारण गरेका मूल्यका आधारमा अन्यत्र पनि मूल्य निर्धारण हुने उनले बताए। व्यापारी श्रेष्ठले कृषकले भनेजस्तो धानको मूल्य धेरै तल नझरेको बताए।

झापामा पाँच वटा चामल मिलसँग मात्र चैते धान सुकाउने ड्रायर छ। त्यसमध्ये धाइजनको सूर्य एग्रोले चैते धानको चाम नै उत्पादन गर्दैनन्। साना मिलको क्षमता धेरै नहुने भएकाले मूल्य निर्धारणमा उनीहरूको खासै भूमिका नहुने व्यवसायीको भनाइ छ।

झापा जिल्लाको दक्षिणपूर्वी साविकका ७ गाविसहरू बनियानी, पथरिया, घेराबारी, बालुबाडी, पाठामारी, केचना र पृथ्वीनगरमा धान सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालित छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सुपरजोन सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा यस वर्ष चैते धानको उत्पादन वृद्धि भएको छ । विगतमा सामान्य रूपमा गरिने चैते धानको खेती यो वर्ष अभियानका रूपमा सुपरजोन क्षेत्रको साढे सात सय बिघा क्षेत्रफलमा गरिएको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.