प्रचण्ड भन्छन् : अब हामीले पार्टीको बहुकेन्द्र नभई बलियो हेडक्वार्टर बनाउनुपर्छ

प्रचण्ड भन्छन् : अब हामीले पार्टीको बहुकेन्द्र नभई बलियो हेडक्वार्टर बनाउनुपर्छ

काठमाडौं :  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकतासँगै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हुँदै समाजवादको आधार तय गर्न आफूहरु अग्रसर भएको बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपालको संयुक्त विस्तारित बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एकताले अन्तर्राष्ट्रिय आयाम दिएको र यसलाई ठीक ढंगले आत्मसात् गरेर समाजवादको नयाँ आधार तयार गर्न सक्नुपर्ने बताए। 

‘एक्काइसौँ शताब्दी सूचनाको शताब्दी हो । सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिलाई ठीक ढंगले बुझ्न र जनतालाई ठीक ढंगले सञ्चार क्षेत्रले सम्प्रेषणको भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकता, बहस, संघर्ष, रुपान्तरणसहित नयाँ आधारको एकताबाट हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा र विचारलाई परिष्कार गरी समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न एकमत भएका हौँ । अब हामीले पार्टीको बहुकेन्द्र नभई बलियो हेडक्वार्टर बनाउनुपर्छ ।’

उनले  शक्ति सन्तुलनको आजको अवस्थालाई हेर्दा समृद्धि हुँदै समाजवादको आधार गर्ने अहिलेको प्राथमिकता रहेकाले यही विचारका आधारमा संगठनको एकता गर्न आग्रह गरे। सत्तामा गएपछि जनताको सेवक नभई मालिक जस्तो ठान्ने प्रवृत्तिका कारण पूर्वी युरोप र सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट सत्ता ढलेको उदाहरणबाट सिकेर आलोचनात्मक चेतका साथ जनतासँग जीवन्तरुपमा जोडिन आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ  ।

पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टी एकतासँगै मातहतका कमिटी र जनसंगठनको एकता छिट्टै भई देशव्यापी उत्साहको सञ्चार दिने तयारी भइरहेको बताए। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले चौतारी र सेन्टरबीच एकता प्रक्रियाले प्रगति हासिल गरेकामा सन्तोष व्यक्त गरेकी छन् । 

चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले दुवै संगठनका केन्द्रीय सदस्यको सुझावअनुसार एकताको तयारी भएको जानकारी दिए । सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले दुई संगठनको एकताका लागि बिहीबार र शुक्रबार अलगअलग केन्द्रीय कमिटीको बैठक सन्पन्न गरी विधानबारे सुझाव संकलन भएकाले चाँडै एकता हुने बताए । रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.