नेपाल-चीन व्यापार : पारवहन सहज पहिलो शर्त

नेपाल-चीन व्यापार : पारवहन सहज पहिलो शर्त

काठमाडौंं : चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न पारवहन सहज बनाउनुपर्ने भएको छ। हाल नेपालबाट चीन निर्यात हुने कतिपय सामान पारवहनकै कारण प्रभावित भएका छन्।

सञ्चालनमा रहेको केरुङ नाका भौगोलिक रूपमा व्यापारका लागि तातोपानी जतिको सहज नभएका कारण नेपालको निर्यात बढ्न नसकेको हो। अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा.शान्ताराम सुवेदीले तातोपानी नाका सञ्चालनमा आयो भने पारवहन सहज हुने बताए। उनले भने, ‘रसुवागढीमा अहिले बाटो बन्दैछ। त्यहाँबाट सहज रूपमा व्यापार हुन सकेन। यसको विकल्प तातोपानी नाका हो। यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ।’

२०७२ को भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। तातोपानीको विकल्पका रूपमा चीनले केरुङलाई विकास गरे पनि यो नाका भौगोलिक रूपमा असहज रहेको नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘६ महिना हिँउपर्ने भएकाले केरुङबाट काम गर्न कठिन भयो। बाटो अप्ठेरो भएकाले गाडी चलाउने समेत यो नाकामा समान लैजान मान्दैनन्।’

चालु आवको पहिलो १० महिना नेपालबाट दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको सामान चीन गएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा अगरवत्ती, तयारी कपडा, तयारी छालाका सामान, चाउचाउ र उनि कार्पेटको निकासी बढेको छ। कुनै समय चीन निर्यात हुने १९ वस्तुभित्र परेको नेपाली जडीवुटी, नेपाली कागज, रुद्राक्ष र तरकारीको निर्याच चालु आवमै भएको छैन।

तातोपानी नाका बन्द हँुदासम्म अर्थात २०७१ को चैत मसान्तसम्म नेपालबाट दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको सामान चीन गएको थियो। तातोपानी बन्द भएको अर्को वर्ष अर्थात् २०७२ को चैत मसान्तसम्म चीनतर्फ भएको निर्यात घटेर एक अर्ब १८ करोडमा झर्यो। तातोपानी भन्सार बन्दसँगै चीनसँगको निर्यातमा ओरालो लागेपछि व्यापार घाटा बढ्दै गयो। यसका कारण नेपालले चीनले दिएको सुविधामा समेत वस्तु निकासी गर्न सकेन।

चीनबाट आयात हुने अधिकांश वस्तु सर्वसाधारण नेपालीको दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन्। नेपाली बजारमा खपत हुने कम मूल्यका सामान चीनबाट आयात हँुदै आएको छ। यसमा लत्ता कपडा प्रमुख रूपमा रहेको छ। व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउन नसकिने भएपछि निर्यात बढाउन जोड दिनुपर्ने पूर्वसचिव सुवेदीको तर्क छ। उनले भने, ‘चीनबाट सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने आवश्यकताका वस्तु बढी मात्रामा आउँछन्। यस्ता सामानको आयात घटाउन सकिँदैन।’

चीनले नेपाली आठ हजार वस्तुमा भन्सार सुविधा दिएको छ। पारवहनमा भएको असहजताका कारण नेपालले पाएको यस्तो सहुलियतको उपयोग गर्न सकेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चीन भ्र्रमणमा पारवहन सहजीकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। उनले भने, ‘हामीले चीनसँग केरुङ –काठमाडौंं बाटो बनाउनका लागि सहयोग माग्नुहोस् भनेका छौं। बाटोका कारण पनि हाम्रो वस्तुको उत्पादन लागत महँगो भएको छ। यसले गर्दा निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ।’

‘तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने महासंघको पुरानै माग हो’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘केरुङ काठमाडौंं पारवहन सहज भयो भने हाम्रा लागि अर्को विकल्प पनि तयार हुन्छ। यसले गर्दा निर्यात बढाउन सहयोग गर्छ।’ स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको केरुङ–काठमाडौंं सडकबाट अहिले त्यतिधेरै परिमाणमा चिनियाँ सामान आउन सकेको छैन। यसले गर्दा व्यापारीले भारतको कोलकाता बन्दरगाह भएर सामान आयात गर्दै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो १० महिनामा दुई अर्ब ६६ करोडको सामान निर्यात भएको छ। यो अवधिमा चीनबाट भने एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको देखिन्छ। यो अवधिमा हस्तकलाका सामान सबैभन्दा बढी चीन निर्यात भएको देखिन्छ। चीनबाट भने दूरसञ्चारका सामान सबैभन्दा बढी आयात भएका छन्।

परारष्ट्रविरुद्ध हिरण्यलाला श्रेष्ठ यातायात सहज भएपछि निर्यात बढाउन नसके आर्थिक रूपमा देश ठूलो समस्यामा पर्ने बताए। उनले भने, ‘रेलका भरि डिब्बा नेपाल आउने र नेपालबाट खालीडिब्बा पठाउनुपर्ने अवस्था आयोभने हामी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन्छौं। त्यसैले निर्यातको सम्भावना भएका वस्तु पहिचान गरेर काम थाल्न ढिला भइसकेको छ। तिब्बतलाई चाहिने हरियो तरकारी र प्रशोधित पानीले भए पनि रेलका डिब्बा भरेर पठाउने सोच राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ।’ इन्फोहाल नेपालबाट चीन निर्यात हुने कतिपय सामान पारवहनकै कारण प्रभावित भएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.