नाम विवादले रंगशालाको बजेट खर्च भएन

नाम विवादले रंगशालाको बजेट खर्च भएन

दमक : झापाको कमल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आदिवासी रंगशालाको नाममा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ । नामको विषयमा राजनीति भएको भन्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले रातो किताबमा आदिवासी रंगशालाको नाम नराखी मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले आपत्ति जनाएको हो ।

प्रतिष्ठानले आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने दुष्प्रयास भएको आरोप लगाएको छ । ‘यस आर्थिक वर्षको बजेटमा आदिवासी रंगशालाको नाममा कुनै बजेट नछुट्टिएको तर रातो किताबमा भने मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला लखनपुरको नाममा दुई करोड रुपैयाँ बजेट परेपछि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले बताए । ‘रंगशालाकै नाममा बजेट छुट्याउन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं’, राईले भने । उनले आफ्ना पुर्खाहरूको चिहान खनेर त्यसलाई हटाएर बनाइएको रंगशालाको नाम आदिवासी नै राख्ने सहमति भएकोमा अहिले फेर्नु उचित नभएको बताए ।

पहिचानको नाम छोड्न तयार नरहेको बताउँदै उनले आदिवासी रंगशाला लेख्ने ठाउँमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला लेखेको भए सच्याउन माग गरे ।

साविक लखनपुर तथा हालको कमल गाउँपालिका-५ मा रहेको यस आदिवासी रंगशालाको विषयमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । सरकारले एकलौटी ढंगबाट नाम परिवर्तन गरेको भन्दै आदिवासी जनजाति असन्तुष्ट छन् । २०६६ साल पुस १ गते सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गणको अगुवाइमा यस क्षेत्रमा रहेका सात सय ४५ वटा चिहान हटाएर आदिवासी रंगशाला तथा सहिद स्मृति पार्क बनाइएको थियो ।

नामकै विवादले २०७२ सालदेखि विनियोजन भएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा आदिवासी रंगशालाको नाममा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटले रंगशालाको चिहान भत्काउने, मैदान सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माण गर्ने लगायतका काम भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा डेढ करोड र २०७१÷७२ मा ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यी दुई आर्थिक वर्षको बजेट घेराबारा तथा अन्य कार्यमा प्रयोग भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि बजेट विनियोजन भए पनि खर्च भएको छैन । २०७२÷७३ मा ४० लाख, २०७३÷७४ मा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.