धनगढी : पूर्वाधार निर्माणलाई प्रार्थमिकता दिँदै प्रदेश नम्बर ७ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले चालुतर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख एक हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन।
पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘प्रदेश आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै सबैभन्दा बढी नौ अर्ब २१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्धलगायत पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब तीन करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। बाजुराको पिलिचौर कोल्टी हुँदै मार्तडी जाने सडक निर्माणका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने गड्डाचौकी अत्तरिया हुँदै चिसापानी जाने सडकको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने भनिए पनि बजेट तोकिएको छैन।
यातायात व्यवस्थालाई सहज, सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन प्रदेश जलविद्युत् विकास बोर्ड गठन गरिने र त्यसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ। खप्तड क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भिœयाउन ‘खप्तड बाहिरी रिङरोड’ आयोजना सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘समृद्ध प्रदेश’ निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा परेका प्रदेशअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारको तुइनमुक्त नेपाल नीतिअन्तर्गत आगामी वर्ष ३३ वटा झुलुंगे पुलको निर्माण बजेटमा समावेश गरिएको छ।
बजेटले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेल्धुराको रुपाल र अछामको बयलपाटा बजारलाई स्मार्ट भिलेज स्थापनाका लागि एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ। कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव बजारलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका लागि १५ लाखभन्दा साना योजना बनाउन नपाउने गरी ‘प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि प्रतिसांसद २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
बजेटले आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन एक अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश ७ का ८८ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने गरी ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ का लागि १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेशअन्तर्गत ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र विकास गरी भटमास प्रवद्र्धन कार्यक्रम र ४४ वटा स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
हराउँदै गएको मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन र चैते धान उत्पादन कार्यक्रमका २ करोड ९८ लाख, गहुँ बीज वृद्धि पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पहाडी ७ जिल्लामा गहुँको उन्नत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न तीन करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन ९ वटै जिल्लामा ‘एक घर पाँच फलफूल बोट रोपण’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि निःशुल्क फलफूलको विरुवा वितरण गर्न एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
केराखेती, उष्णप्रदेशीय फलफूल, ओखर, सुन्तला, कागती, जुनार, मेवा, अनार, किवी र अंगुर क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमका लागि ३ करोड ६६ लाख, ८८ वटै स्थानीय तहमा हाट बजार सञ्चालन, आलु तथा थारू आलु पकेट क्षेत्र विस्तार, बीउ उत्पादन र भण्डारणसमेतका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सहकारी खेती, बीउ बिजन र प्रांगारिक मलमा अनुदान, करेसाबारी खेती, पशुपालन, मासु व्यवसाय सुधार र संकलन केन्द्र सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यहरू सञ्चालनका लागि १२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न ‘हाम्रो प्रदेश साक्षर प्रदेश कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने र जनआन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता परिवारका बालबालिकाका लागि सहिद दशरथ चन्द छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चलान गरिने छ।
माध्यमिक तहमा स्थानीयस्तरमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्राहरूलाई स्नातक अध्ययनका लागि जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति कार्यक्रम र माध्यमिक तहमा स्थानीय तहबाट सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने दलित, जनजाती, वादी, राउटे समुदायका विद्यार्थीहरूलाई स्नातक अध्ययनका लागि टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विद्यालयका न्यून पारि श्रमिकमा कार्यरत कर्मचारी, सहयोगी र बालविकास कक्षाका शिक्षकहरूलाई एकमुष्ठ वार्षिक १० हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्न ८ करोड १९ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई वार्षिक एकमुष्ठ १० हजारका दरले प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्न ६ करोड, ४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसूति केन्द्र भवन निर्माणका ११ करोड २५ लाख, पहाडी ७ जिल्लाका १६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरणसहितको एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि ६ करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले क्रिकेटको सहरका नामले चिनिएको धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलमैदानका लागि ५ करोड रकम पनि विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
