बाजेको सेकुवामा छापा : मजदुर आन्दोलनमा

बाजेको सेकुवामा छापा : मजदुर आन्दोलनमा

काठमाडौं : बाजेको सेकुवामा कार्यरत मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सुन तस्करीमा सञ्चालक चेतन भण्डारीको संलग्नता देखिएपछि सरकारले उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका बाजेको सेकुवाका सबै आउटलेट सिल गरेको छ।

३३ किलोसँगै तस्करीको ३८ क्विन्टन सुन प्रकरणको छानबिन समितिले जेठ ३० गते भण्डारीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उपत्यकामा सञ्चालित बाजेको सेकुवामा छानबिनका लागि सिल गरेको हो। सरकाले बाजेको सेकुवा ब्रान्ड अन्तर्गत सामाखुसी, बत्तीसपुतली, कमलपोखरी, गैरीधारा, अनामनगर र स्रोहखुट्टेमा रहेको ६ वटा शाखामा सिल गरेको थियो। ती शाखामा कार्यरत करिब दुई सय कर्मचारीले आफ्नो व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।

मजदुरले सरकारले गरेको छानबिन प्रक्रियामा आफ्नो पनि साथ रहेको जनाएका छन्। त्यहाँ कार्यरत मजदुरले रोजगारी सुरक्षित गर्न सरकासँग अपिल गरेका छन्। उनीहरूले यो विषयमा सरकारको धारण कस्तो रहेको छ भन्ने बुझ्न श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन पेस गर्ने समेत बताए।

बाजेको सेकुवामा विगत १० वर्षदेखि सेफका रूपमा कार्यरत श्यामसुन्दर हेम्बा श्रेष्ठले व्यक्तिवादी मुद्दामा व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा संगठनमा तालाबन्दी गर्दा आफ्नो बिचल्लीमा परेको बताए। उनले यो विषयले मजदुरको रोजीरोटीमा असर परेको बताएका छन्। ‘दुई सयले यहाँ हजार जनाभन्दा बढीलाई पालेर राखेको छ भन्ने सरकाले बुझ्नुपर्ने होे’, उनले भने, ‘तर, त्यो भएन, सरकाले सिल गरिदिदाँ हामी बेरोजगार भएका छौं। त्यसैले हामीलाई सरकाले उचित व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो।’

व्यवस्थापनलाई सोध्यो हामी खोल्ने प्रयासमा रहेको बताउँछन् उनी। ‘हामी यो संस्थामा सिल भएसँगै दिनदिनै यसरी नै जमघट गरी सरकारलाई कसरी खोल्नका लागि पहल गर्ने भन्ने काम गर्र्दै आएका छौं’, बाजेको सेकुवामा नौ वर्षदेखि कार्यरत शुसीला तामाङ भन्छिन्, ‘यो बन्द हुँदा बेरोजगार भइएको छ। घरमा बाल बच्चा छन, उनिहरुको पालन पोषणदेखि उनीहरूको शिक्षा समेतलाई यसले असर परिसकेको छ।’ खर्च अभाव भइसकेको छ। तलब आउने बेलामा यसरी बन्द भएकाले तलब रोकिएको छ। उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले सरकाले हाम्रो मरेको महिनाको तलबका साथै सञ्चय कोषलगायत सबै सुविधा व्यवस्थापन गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गरिदिनुप¥यो।’

यसै विषयलाई लिएर माओवादी ट्रेड युनियनको होटल संगठन पनि आवज उठाएको छ। संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष माधव पाण्डेले सरकाले छानबिनका क्रममा व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु ठीक भएतापनि संस्थालाई नै बन्द गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको बताए। उनले संस्था बन्द गर्दा यहाँ कार्यरत कर्मचारी बिचल्लीमा परेको र सरकाले त्यसको क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘सरकारले सुरु गरेको छानबिन प्रक्रियामा हाम्रो पनि सहयोग छ’, उनले भने, ‘तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भने सही व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ। अहिले यसबाट प्रत्यक्ष दुई सय जना प्रभावित भएका छन्। अप्रत्यक्ष हजार मानिस प्रभावित भएका छन्।’ इन्फो

त्यहाँ कार्यरत मजदुरले रोजगारी सुरक्षित गर्न सरकासँग अपिल गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.