नयाँ दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्ले भारत प्रशासित कास्मिरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र तिनको जाँच गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि पाकिस्तानले प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिवेदन र राष्ट्र संघको भनाइप्रति भारतले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिएको थियो । पाकिस्तानले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरूको स्वागत गरेको छ । राष्ट्र संघले गत बिहीबार भारत प्रशासित मात्र नभएर पाकिस्तान प्रशासित कास्मिरमा समेत मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको जनाएको थियो।
पाकिस्तानी अखबारहरूले भारत प्रशासित कास्मिरबारे राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै कास्मिरीहरूमाथि गरिने कथित अत्याचारको छानबिन गर्न राष्ट्र संघले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन आयोग गठन गर्न आग्रह गरेको समाचार छापेका छन्।
अखबारहरूका अनुसार ४९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा कास्मिरमा सन् २०१६ जुलाईदेखि सन् २०१८ मार्चसम्म भएका घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ ।प्रतिवेदनमा कास्मिरीहरूमाथि पेलेट गन प्रयोग गर्दा कैयौंको आँखा फुटेको र त्यस अवधिमा १ सय ४५ निर्दोष कास्मिरी मारिएको उल्लेख छ ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू पाकिस्तानले सन् २०१६ यता माग गर्दै आएका कुराहरू नै भएको बताएका छन् । उनले भारत प्रशासित कास्मिरमा भइरहेको कथित भारतीय अत्याचारको तुलना पाकिस्तान प्रशासित कास्मिरमा मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपसँग गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरे ।
भारतले भने राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनमा आफूमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले राष्ट्र संघको प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण र भ्रमपूर्ण भएको बताएका छन् ।
राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त जायद बिन राड अल-हुसेनले यो साता मानवअधिकार परिषद्को बैठक डाक्न अनुरोध गर्ने बताएका थिए । उनका अनुसार बैठकमा एउटा छानबिन आयोग गठन गर्न छलफल हुनेछ ।
राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्ले छानबिन आयोग गठन गरे कास्मिरमा कथित मानवअधिकार उल्लंघनको पहिलोपल्ट स्वतन्त्र छानबिन हुनेछ । भारतले भने राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन गरेको र क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध भएको आरोप लगाउँदै अस्विकार गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यूएनको प्रतिवेदन अपुष्ट सूचनामा आधारित र पक्षपातपूर्ण भएको आरोप पनि लगाएको छ । प्रतिवेदनलाई भारतले झुटा विवरणको पुलिन्दा मात्र भएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनमा भारतले कास्मिरमा अत्यधिक सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको र सन् २०१६ पछि सुरक्षाकर्मीबाट करिब १ सय ५० र उग्रवादीबाट २० जना कास्मिरी मारिएको उल्लेख छ । कास्मिरबारे सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान विभाजनदेखि नै दुवैबीच निरन्तर विवाद रहँदै आएको छ । दुवैले कास्मिर आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएका छन् । कास्मिर मामिलालाई लिएर दुवैबीच बेला बेला तनाव चर्कने गरेको छ ।
राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनमा पाकिस्तानसँग पनि शान्तिपूर्ण विरोध र असहमतिका स्वर दबाउन आतंकवादविरोधी कानुनको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यूएनको प्रतिवेदनको अधिकांश भाग भारत प्रशासित कास्मिरमाथि केन्द्रित छ । प्रतिवेदनका अनुसार कास्मिरमा सन् २०१६ मा सुरु विरोध प्रदर्शन दबाउन सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका थिए । मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि कुनै कारवाही नहुने र सन् १९९० को कानुनअनुसार कास्मिरमा उनीहरूलाई अत्यधिक अधिकार दिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्चायुक्त जायदले कास्मिरका सामूहिक चिहानको पनि छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
