जनकपुरधाम / राजविराज : संघीय सरकारले इदमा सार्वजनिक बिदा कटौती गरेपछि मुस्लिम समुदायले चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै आइतबार इदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय ग¥यो तर बैंक तथा वित्तीय संस्था र अदालत खुलै रहे । प्रदेश सरकारको निर्णय पालना नभएपछि मन्त्रीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सयौं संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहे पनि प्रदेश सरकारको निर्णय कसैले पालना गरेको देखिएन । पिडारी चोकस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखामा आइतबार दिनभर सेवाग्राहीको भीड लागेको थियो । प्रबन्धक प्रदीप झाले संघीय सरकारले बिदाका लागि परिपत्र नगरेका कारण कार्यालय सञ्चालन गरेको बताए ।
निजी तथा सामुदायिक विद्यालय भने प्रदेश सरकारको निर्णय पालना गरेका छन् । प्रदेश २ का आठै जिल्लामा सबै विद्यालय आइतबार खुलेनन् । सरकारी र विभिन्न संघसंस्थाका कार्यालयले पनि बिदा मनाए । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा प्रदेश सरकारले दिएको बिदाका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू खुलै थिए । यसपटक भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सार्वजनिक बिदाको निर्णय पालना गरेका छन् ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल पराजुलीले प्रदेश सरकारको निर्णय पालना गरेर कार्यालय बन्द राखेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य कार्यालय बन्द गराउन मिलेन’, उनले भने, ‘अरूले के गरे भन्ने थाहा छैन तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय हामीले बन्द गरेका छौं ।’ सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले कार्यालय नखोले पनि काम भने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सार्वजनिक बिदाको जानकारी चिठी र फोनमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई दिइए पनि वास्ता नगरेकोमा दुःख लागेको बताए । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिएर संघीय सरकारले संघीयताप्रति हस्तक्षेप गरेको आरोप मन्त्री यादवले लगाए । ‘यो पहिचान र संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेप पनि हो’, उनले भने, ‘यसप्रति घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’
प्रदेश सरकारको निर्णय पालना नभएपछि मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयन हुन दिने षड्यन्त्रमा लागेको उनको जिकिर छ । भने, ‘वीरगन्जबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत फर्किनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर हस्तक्षेप नगर्न र संघीयता कार्यान्वयन हुन दिन संघीय सरकारलाई परिपत्र गर्छौं ।’
त्यस्तै, सप्तरीमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास, जिल्ला अदालत, जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंकलगायत सरकारी कार्यालय नियमित सञ्चालनमा रहे । अन्य वित्तीय संस्था र सहकारी पनि खुलै रहे । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि माथिल्लो निकायले निर्देश नगरेको र क्यालेन्डरमा पनि बिदा नभएकाले कार्यालय सञ्चालन गरिएको सम्बन्धित निकायले जनाएका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको सम्पूर्ण काम नियमित चलेको उच्च अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले बताए । जिल्ला बारको आग्रहमा सप्तरी जिल्ला अदालतको पेसीबाहेकका काम सञ्चालन गरिएको जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाले सुनाए । सर्वोच्च अदालतले बिदाबारे निर्देशन जारी नगरेपछि काम रोक्न नमिलेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक भोला निरौलाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदाबारे जानकारी नआएको, नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा नगरेको र बैंकको क्यालेन्डरमा बिदा उल्लेख नभएकाले कार्यालय खोलिएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय भने बिदामा बन्द रहे । स्थानीय तहका कार्यालय, सरकारी तथा निजी विद्यालय पनि खुलेनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कार्यालय बन्द गरेको नभई सेवाग्राही नै नआएपछि कर्मचारी निस्किएको बताए । जिल्ला प्रशासनका सबै कोठा र ढोकामा ताला लागेकाले काम नगरी फर्किएको सेवाग्राही नवीनकुमार कर्णले बताए ।
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सार्वजनिक बिदामा कार्यालय खोलेर प्रदेश सरकारको निर्णयको अवमूल्यन गरेको बताए । यसप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘केही कार्यालयले अहिले पनि संघीयतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।’ प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कार्यालय र संघसंस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न बाध्यकारी नियम बनाउने उनले बताए । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय अभाव भएकाले बिदाबारे अन्योल देखिएको निरौलाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
