सडक बनाउन जनताबाट  ऋण

सडक बनाउन जनताबाट  ऋण

मुसीकोट : रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नंं. १ साविकको रुघाँ गाविसमा कुल १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ जनताबाट ऋण लिएर सडक खनिएको छ । यहाँका बिभिन्न स्थानमा गरी तिन वटा ग्रामिण सडक योजना केहि बर्षदेखी निर्माणको क्रममा छन् । बिभिन्न निकायबाट थोरै बजेटको जाहो गरी निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत प्रत्येक घरबाट ऋण उठाएर सडक खन्न थालेपछि रकमले करोड नाघेको हो । तर उक्त रकम कहाँबाट व्यवस्था गर्ने र जनतालाई कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने समस्या वडा कार्यालयलाई परेको त्रिवेणी-१ का वडा अध्यक्ष मोहोन किशोर ओलीले बताए ।

वडा अध्यक्ष ओलीका अनुसार त्रिवेणी १ को कोरवाङ्ग खोला-सिम्तुबाङ्ग-दाङचुङ-बल्लेजुरबाट रोल्पाको रातोमाटेसम्म जोड्ने ९ किलोमिटर सडक निर्माणमा अलिहेसम्म ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर सडक ५ किलोमिटर मात्रै निर्माण भएको छ । आर्थीक बर्ष २०७३÷०७४ देखी हालसम्म निर्माणको काम अगाडी बढिरहेको यो सडकका लागि तत्कालिन सांसद गणेशमान पुनले विकास कोषबाट १२ लाख, साविकको गाउँ विकास समिति कार्यालयबाट ४ लाख, गरिवी निबारण कोषबाट ४ लाख र स्थानियबाट ५२ लाख रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ ।

यस क्षेत्रका कुल १ सय १५ घरधुरीबाट प्रतिघर २२ हजारदेखी २ लाख ५० हजारसम्म ऋण उठाईएको छ । आफुहरुले सडक निर्माण गर्न दिएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सर्वसाधारणले स्थानिय सरकारलाई दवाव दिन थालेका छन् ।

यस्तै तरिकाले अन्य दुई ग्रामिण सडक पनि निर्माण भैरहेका छन् । त्रिवेणी १ रुघाँको तलिगाउँ - खल्टाकुरा - दाङचुङ सम्मको जम्मा ४ किलोमिटर सडकमध्ये अलिहेसम्म आधा पनि सकिएको छैन । यसमा १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

गाउँपालिकाले २०७४÷७५ मा सडक सर्वे गर्न भनेर छुट्याएको ५० हजार रुपैयाँ स्थानियले सर्वे नै नगरी १२ लाख रुपैयाँ उठाएर सडक निर्माण थालेका थिए । यसक्षेत्रका जम्मा १२ घरधुरीले प्रतिघर एक-एक लाख उठाएर सडकको निर्माण थालेको बताइएको छ । त्यस्तै त्रिवेणी १ रुघाँकै अर्को सडक माथीगाउ-दहभागे-लग्र-कालापोखराबाट रुकुम पुर्वको चुन्बाङ जोड्ने १३ किलोमिटर सडक पनि छ । २०७३÷७४ मा थालिएको यस सडकको लागत अनुमान २ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म साढे ५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यसका लागि तत्कालिन सांसद गणेशमान पुनको संसद विकास कोषमार्फत ३८ लाख लगानी रहेको यस सडकमा स्थानिय १ सय २० घरधुरीबाट प्रतिघर १८ हजारदेखी ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उठाएर काम अगाडी बढिरहेको छ । स्थानिय उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दै मनोमानी तरिकाले जताभावी सडक खनेकाले यसको खर्च आपुर्तीका लागि स्थानिय सरकारसँग गुहार माग्नु गलत भएको जनप्रतिनिधीको भनाइ छ । सडक निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले विना अनुमती अपारदर्शी तरिकाले सडक निर्माण गर्नु गलत भएको जनप्रतिनिधीको दावी छ।

आफ्नै वडाका जनता भएकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्नु दायित्व भएको भन्दै वडाअध्यक्ष ओलीले सकेसम्म जनातको ऋण वापतको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्ने बचन दिएका छन् । ‘जनताले विकासका लागि स्थानिय आवश्यकताको आधारमा सडक निर्माण गरका हुन् । कहि कतै कमजोरी भएको हुनसक्छ । यसको उपाय खोज्दै जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘समाधानका लागि गाउँपालिकाका कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिसम्म कुरो राखेको छु । केहि सुनुवाई होला ।’

स्थानियले भने आफुहरुले राज्यले गर्ने काम गरेको भन्दै अब राज्यलाई ऋण स्वरुप दिएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने दावी गरीरहेका छन् । सडक निर्माणमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएका स्थानिय ओमप्रकाश विसीले भने, ‘तत्कालिन सरकारले दिएको थोरै रकमलाई सदुपयोग गर्दै हामिले लगानी गरेर सडक निर्माण गरेको हौं । अब लगानी फर्ता पाउनुपर्छ ।’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले यो छलफलकको बिषय बनेको र समाधानका लागि प्रयास थालिने बताएका छन् ।

बिशेषगरी आलुको पकेट क्षेत्र मानिएको त्रिवेणी १, रुघाँका बिभिन्न ठाउँमा आलुलाई बजारसम्म पु¥याउन सडक चाहिएकाले जनताको पहलमा सडक निर्माण गरिएको सर्वसाधारणको बनाइ छ । विकास भनेकै सडक निर्माण र सडक निर्माण भनेकै विकास भन्ने मान्यताले रुकुम पश्चिमका बिभिन्न गाउँमा जताभावी सडक निर्माण गर्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । पहिले गाउँसम्म अनि टोलसम्म र अन्तमा घरसम्म सडक पु¥याउने जनताको तिब्र महत्वकांक्षाले जनताबाटै ऋण उठाएर खनिएको सडकमा सर्वसाधारणले गरेको लगानी डुब्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.