पोखरा : कास्कीको मादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया आचार्य पौडेलकहाँ ६ वटा उजुरी आएका छन्। तीमध्ये ३ वटा सम्बन्धबिच्छेद सम्बन्धी छन्। तर सम्बन्धबिच्छेदको उजुरी र मुद्दामा गाउँपालिकाले न्यायनिरुपण गर्न सक्दैन। ‘यो मुद्धालाई जिल्ला अदालत पठायौं’, पौडेलले भनिन्। पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङकहाँ आएका उजुरी पनि धेरैजसो सम्बन्धबिच्छेदसँग सम्बन्धित छन्।
प्रदेश ४ को स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षसमक्ष आएका मुद्दा र उजुरीको प्रवृत्ति मादी र पोखराकोभन्दा भिन्न छैन। संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएपछि उपमेयर र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समिति तहमा उजुरी र मुद्दा परिरहेका छन्। तर लेनदेन, साँधसीमा र झैझगडासम्बन्ध मुद्दा समितिले किनारा लगाइरहेको छ। तर न्याय निरुपणमा अझै समस्या रहेको उपमेयर र उपाध्यक्षको भनाइ छ।
प्रदेश ४ का स्थानीय तह न्यायिक समितिका संयोजकका लागि पोखरामा मंगलबारदेखि सुरु भएको अभिमुखीकरण कार्यशाला गोष्ठीका सहभागी उपप्रमुखले सम्बन्धबिच्छेदका उजुरी सबभन्दा धेरै आएको सुनाए। नयाँ नगरपालिका, गाउँपालिकामा कानुनी अधिकृत नहुँदा परेका उजुरीको न्याय सम्पादन गर्न समस्या परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा नपर्ने मनाङमा पछिल्लो समय गाउँपालिकामा झैझगडा, लेनदेनका उजुरी धेरै पर्ने गरेको नार्पा भूमि गाउँपालिकाका उपमेयर कोन्जो तेन्जिङ लामाले सुनाए।
पहिले गाउँका मुखिया (मिथेवा)ले नै मनाङका झैझगडादेखि हत्यासम्मका मुद्धा मिलाउँथे। गाउँले पनि सचेत भएपछि गाउँपालिकामा उजुरी पर्ने गरेको उनले सुनाए। गाउँपालिकामा अहिलेसम्म १५ वटा झैझगडाका उजुरी परेको र ती उजुरी दुबै पक्षका कुरा सुनेर आफूले जाने अनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराएर मिलाउने गरेको लामाले बताए। ‘कानुन अधिकृत नभएकाले न्यास सम्पादन गर्दा लिखितम भन्दा पनि मौखिक रुपमै काम भइरहेको छ’, उनले भने।
त्रिवेणी गाउँपालिका नवलपुरमा बालबिवाह हुने गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीनाकुमारी रानाले बताइन्। सानै उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चाबच्ची भइसकेपछि २०÷२१ वर्षकै उमेरसम्बन्ध बिच्छेदका लागि आउने गरेको उनले सुनाइन्। ‘परिवार नटुटोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता मुद्धामा दुबै पक्षका अभिभावक बोलाएर सम्झाइबुझाइ गर्ने गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘हाम्रोमा पनि कानुनी अधिकृत छैनन्, त्यसैले कानुनी सल्लाहकार राखेर झैझडा, साँधकिल्लाका उजुरी मिलाउने गरेका छौं।’
न्यायिक समितिमा ६० उजुरी परेको र समितिको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने मुद्दा जिल्लामा पठाउने गरेको उनले सुनाइन्।
कानुन अधिकृत नभएकाले न्यास सम्पादन गर्दा लिखितमभन्दा पनि मौखिक रुपमै काम भइरहेको छ।
गैंडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले १३ वर्ष पुरानो ठगीको मुद्दा मिलाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भन्नेलाई दिएको पैसा फिर्ता लिन नसकेका युवालाई न्याय दिलाएको उपप्रमुख विष्णुकुमारी कँडेलले सुनाइन्। उनले आफू नेतृत्वको न्यायिक समितिमा ७० उजुरी परेको र १८ वटा मिलाएको जानकारी दिइन्।
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा भने न्यायिक समितिमा उजुरी नपरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले बताएका छन्। मुस्ताङमा अहिलेसम्म गाउँमा भएका झैझगडा, साधसिमाका समस्या मुखियाले नै मिलाउने भएकाले न्यायिक समितिसम्म आइनपुगेको बारगुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डिक्की गुरुङले बताइन्। लोमान्थाङ र दामोदरकुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङको न्यायिक समितिमा पनि कुनै उजुरी नपरेको उपप्रमुखले बताए। ‘गाउँमा जनसंख्या थोरै छ। सबैले सबैलाई चिन्छन्। गाउँमा भएका समस्या पहिले गाउँकै भद्रभलादमीबाट मिलाउने चलन छ’, लोमान्थाङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पेमाडोल्मा विष्टले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
