पोखरा : सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदको असन्तुष्टिबीच प्रदेश ४ को बजेट बिहीबार पारित भएको छ। असार १ मा पेस भएको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दलकै सांसदले चर्काे असन्तुष्टि जनाएका थिए। साउनदेखि लागु हुने कर प्रस्तावसहितको विधेयकसहित प्रदेशसभाको बहुमतले शुक्रबार आगामी वर्षका लागि २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो।
बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले विचार, गुनासो र असन्तुष्टि राखेका थिए। छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सांसदका योजनामा पनि बजेट परेको बताए।
प्रदेश ४ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट संसदबाट बहुमतले पारित गरेको हो। योसँगै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर संकलन र बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ।
मन्त्रालयका नाममा रहेको एकमुष्ठ रकम सांसदले भनेका योजनामा विनियोजना गर्ने आश्वासन मन्त्रि गुरुङले दिए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्ना योजना नपरेको गुनासो आउनुलाई सांसद जनताप्रति उत्तरदायी बनेको संज्ञा दिए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजनासहित बजेट आएको बताए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बजेटमाथि सांसदको प्रश्नको जवाफ दिए। यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा २० सांसदले बोलेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै योजना परेको गुनासो गरे। उनले अर्थमन्त्री गुरुङको जिल्लामा ३० योजना पर्दा नवलपरासीलाई हेला भएको दुखेसो पोखे।
नेकपाका सांसद इन्द्रधारा विष्टले आफ्ना योजना नपर्दा पनि टेबुलमा ढ्यापढ्याप ठोक्नुपरेको गुनासो गरे। प्रदेश ४ को बजेटमा पुँजीगत तर्फ ६६, चालुतर्फ २९ र वित्तीय हस्तान्तरणमा ५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
अब नाममा छलफल
प्रदेशसभाको अबको बैठक १० असारमा बस्दैछ। उक्त दिन प्रदेश राजधानी र नामकरणबारे छलफल गरिने कार्यवहाक सभामुख सिर्जना शर्माले तोकिसकेकी छन्। बजेट ल्याउनुपूर्व प्रतिपक्ष कांग्रेसले नामकरण टुंग्याउन संसद अवरुद्ध गरेको थियो। बजेटका लागि आवश्यक विधेयक पेस गर्न अवरोध भएपछि संसदमा मर्यादापालक लगाएर सरकारले प्रतिपक्षको अवरोध छलेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
