साँघुरा सडक, अचाक्ली गाडी, व्यवस्थापन हम्मे

साँघुरा सडक, अचाक्ली गाडी, व्यवस्थापन हम्मे

काठमाडौं : वाग्मती अञ्चलमा मात्रै यो आर्थिक वर्षसम्म झन्डै १२ लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। अधिकांश सवारी काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अन्य अञ्चलका मालवाहक एवं यात्रुवाहक सवारी भित्रिने प्रमुख नाका उपत्यका नै हो।

सवारी व्यवस्थापनमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, महानगरपालिका, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जोडिन्छन्। तर सडकमा ट्राफिक प्रहरी मात्रैको उपस्थिति बढी देखिन्छ।

सडक पूर्वाधार अभावमा अहिले एक ट्राफिक प्रहरीले झन्डै एक हजार तीन सय सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। अहिले ट्राफिक प्रहरीको कुल संख्या एक हजार ८५ मात्रै छ। सडकमा हुने भौतिक पूर्वाधार यथेष्ट भएको अवस्थामा ट्राफिकका लागि यी सवारी व्यवस्थापन कुनै चुनौती होइन। तर सडकमा ट्राफिकका सिठीले मात्रै समग्र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्भव छैन। उपत्यकाको कुल सडक क्षेत्रफल (मुख्य र शाखा सडक) करिब १५ सय किलोमिटर छ। सडक अनुपातका हिसाबले सवारीको चाप बढेको महाशाखाको निष्कर्ष छ।

राजधानीको सवारी व्यवस्थापनकै लागि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणालीबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। सवारी चापसँगै बस स्टपलाई सुदृढ तुल्याउन महानगरले अध्ययन सुरु गरेको हो े। जीपीएस लागू भएपछि जथाभावी सवारीसाधन रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले बताए। जीपीएस लागू भएपछि सडकको सवारी बेथिति नियन्त्रणमा आउने र यसले सवारीसाधनको निगरानी गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सहज हुने कोइरालाले जानकारी दिए। सडक सुशासनबारे चालक र यात्रुमा चेतना नभएसम्म ट्राफिक व्यवस्थापन नहुने महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको निष्कर्ष छ। सडकमा चालकले सभ्य व्यवहार देखाए मात्रै पनि व्यवस्थापनमा कठिनाइ नहुने कोइरालाले बताए।

  • जीपीएस प्रणाली अध्ययन हुँदै
  • एक प्रहरीलाई एक हजार सवारी व्यवस्थापन जिम्मा

‘जथाभावी रोक्ने, जहाँ पायो त्यहीँबाट बाटो काट्ने, यात्रु पनि जहाँ पायो त्यहीँबाट हात दिएर सवारी रोक्ने जस्ता समस्या छन्’, कोइरालाले भने, ‘सडकमा सुशासन कायम हुन पहिला चालक र यात्रु नै बढी जिम्मेवार हनुपर्छ।’ महानगरमा अन्तर्राष्ट्रिय ठूला गाडी सञ्चालन गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए। ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन र सडक सुशासनमा ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गर्न महानगर तयार रहेको उनले जानकारी दिए।

अहिले बानेश्वरको ट्राफिक लाइटले काम थालेको छ। तर सवारी चाप अत्यधिक हुँदा बेलाबेलामा लाइटलाई नियमसंगत चलाउन नसकिने र ट्राफिक प्रहरीले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था आएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्तकुमार पन्त बताउँछन्। ट्राफिक व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती सवारी चालकको व्यवहार नै रहेको उनको भनाइ छ। ‘सवारी हाँक्दा बाटो अरूको पनि हो, म पछाडि अरू सवारी आउँदै छन्, बाटो काट्ने यात्रुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, लेन अनुशासन मान्नुपर्छ भन्ने ज्ञान चालकमा हुनुप¥यो’, पन्तले भने, ‘जेब्राक्रस र आकासे पुलबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पैदलयात्रुमा हुनुपर्छ। यी कुरा जानीजानी पनि नगरेका कारण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो।’

व्यवस्थित सहर हुन कुल क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत सडक हुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तर काठमाडौंमा ६ प्रतिशत मात्रै सडक छन्।

अहिले दैनिक एक हजार ६ सयको हाराहारीमा सवारी चालक कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। दैनिक औसतमा १९ वटा दुर्घटना हुन्छन्। दुर्घटनामा परी सातामा चार जनाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। ‘चालकको व्यवहार सुधार्न बेलाबेलामा कक्षा लिँदै आएका छौं। कक्षा लिएर बाहिरिने बेलामा संयम भएर सवारी हाँक्ने प्रण गर्छन्। तर सडकमा पुरानै व्यवहार देखाउँछन्’, महाशाखा प्रमुख पन्तले भने, ‘पहिला चालक सुध्रिनुप¥यो। त्यसपछि दुर्घटना नियन्त्रणमा आउँछ र ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ।’

ट्राफिक व्यवस्थापनका यी हुन् चुनौती

– बढ्दो सवारी चाप

– सडक प्रयोगकर्ताबाट जानीजानी नियम उल्लंघन

– सहरी विकासको अनुपातमा सडक विस्तार नहुनु

– अवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा र नाफामुखी सवारी सेवा

– जथाभावी सवारी रुट

– बस स्टप र पार्किङ क्षेत्रको अभाव

– भत्काइएका सडक समयमा निर्माण नहुनु

– भौतिक पूर्वाधार (ट्राफिक लाइट, सीसीटीभी, सडक लेन, जेब्राक्रस र सडक पेटी) अभाव

– भीआईपीको सवारी

– सडक छेउका पेट्रोल पम्प र बिजुलीका पोल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.