राजविराज : तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ महिना बिते पनि सप्तरीबाट जनप्रतिनिधि बनेका अधिकांशले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांशले अहिलेसम्म खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनतर्फ ५ हजार ८१ जनाले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको सप्तरीमा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका ४ सय ४८ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिलिीपकुमार यादवले बताए । सप्तरीमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेको संख्या ५ हजार ५ सय २९ थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ २७ र प्रदेशसभा निर्वाचनतर्फ ७८ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभातर्फ ५२ र प्रदेशसभातर्फ सय जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी ५ हजार ६ सय ८१ उम्मेदवारमध्ये ५ हजार १ सय ८६ उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको कतिपय खर्च विवरणसमेत बिल भरपाइसहित तोकिएको ढाँचामा नरहेको कर्मचारीले बताएका छन् ।
‘आयोगको छुटले उल्लंघन बढ्दो’
निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकै उदासीनताका कारण निर्वाचन ऐन वा आचारसंहिता मान्न दल तथा उम्मेदवार बाध्य नभएको नागरिक समाजले जनाएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका सयौं घटना भए पनि कारबाहीमा कोही नपरेको तथ्यले ऐन, नियम मिच्ने प्रवृत्ति बढेको नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले बताए । विगतका निर्वाचनमा पनि खर्च विवरण नबुझाउने कसैलाई कारबाही नभएको उल्लेख गर्दै नागरिक सञ्जालका रामकुमार यादवले भने, ‘नियम, कानुन पालनामा आयोगले छुट दिँदै गएकाले कानुन उल्लंघनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’
तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गरे मात्र पनि गलत प्रवृत्तिमा ह्रास आउने र चुनावमा देखिएको विकृति कम हुँदै जाने उनीहरूको ठहर छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरे वा पेस भएको विवरण अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिए आयोगले ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । यो निर्णय भए निर्वाचित व्यक्तिको निर्वाचन स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
