तबल भत्ता माग्दै वडा सदस्य आन्दोलित, वीरगन्जको नगरसभा स्थगित

तबल भत्ता माग्दै वडा सदस्य आन्दोलित, वीरगन्जको नगरसभा स्थगित

वीरगन्जः जनप्रतिनिधीहरुले नै बहिष्कार गरेका कारण वीरगन्ज महानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा असफल भएको छ । वार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रममा आफुहरुको सेवा सुविधाका लागि रकम विनियोजन नगरिएको भन्दै वडा ससदस्यहरुले बहिष्कार गरे पछि अइतवार आयोजित महानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा स्थगीत भएको हो । 

नगरसभाको उद्घाटन समारोहपछि हुने भनिएको बन्द सत्रमा जनप्रतिनिधीहरुको कोरम नपुगेका कारण नगरसभाको बन्द सत्र, अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि स्थगीत गरिएको मेयर विजय सरावगीले बताए । 

महानगरका वडा सदस्यहरुले विभिन्न सेवा सुविधाको माग राख्दै नगरसभाको उद्घाटन सत्र पनि बहिष्कार गरेका थिए । तर वडा सदस्यहरुको बहिष्कारका बाबजुद उद्घाटन सत्र भने भएको थियो । 

 त्यसपछि शुरु हुने भनिएको बन्दसत्रमा सहभागी हुन उपमेयर शान्ति कार्की , कार्यकारी अधिकृत डाक्टर भीष्म भुषाल र केही वडा अध्यक्षहरुले नगरसभा बहिष्कार गरेर धर्नामा बसेका वडासदस्यहरुलाइ धर्नास्थलमै पुगेर आग्रह गरेका थिए । तर वडा सदस्यहरुले नमानेपछि बन्द सत्रमा चाहिने कोरम नपुगेका कारण बन्द सत्र हालका लागि स्थगीत गरिएको मेयर सरावगीले बताए । 

महानगरका कुल एक सय ६२ जना जनप्रतिनिधिमध्ये बन्द सत्रमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान भएकाले बन्द सत्रमा ४३ जना मात्र जनप्रतिनिधी उपस्थित भएकाले कोरम नपुगी स्थगित गरिएको मेयर सरावगीले बताए ।
केही दिनमै फेरि बन्द सत्रको आयोजना गरिने र अहिले असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरु पनि सहभागी हुने विश्वास आफुले लिएको उनले बताए । 

नगसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मासिक तलब, बैठक भत्ता, सवारी साधन (मोटरसाइकल), औषधि उपचार खर्च, भ्रमण भत्ता लगायत सेवा सुविधाका लागि रकम विनियोजन नगरिएको भन्दै महानगरका एक सय ९ जना वडा सदस्यहरुले बहिष्कार गरेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.