पोखरा : प्रदेश ४ को नामकरणको विषय प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको छ। सभाले गएको चैत १२ गते गठन गरेको प्रदेश राजधानी र नामकरण समितिको प्रतिवेदनलाई आइतबार टेबुल गरिएको हो। यसअघि उक्त समितिका संयोजक सांसद विन्दुकुमार थापाले जेठ २१ गते प्रतिवेदन सभामा पढेर सुनाउँदै बुझाएका थिए। सोही प्रतिवेदनलाई आइतबार औपचारिक रूपमा सभामा टेबुल गरिएको हो।
उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले जेठ अन्तिम साता दबाब दिँदै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। १ असारमा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्षको अवरोध टारेको थियो। प्रदेश राजधानी र नाम सिफारिसहितको प्रतिवेदनमाथि १० गते छलफल गर्ने भनी कार्यवहाक सभामुख सिर्जना शर्माले २७ जेठमा मिति तोकेकी थिइन्। तर आइतबार प्रतिवेदन सांसद थापाले टेबुलमात्रै गरे, त्यसमाथि छलफल सुरु भएन।
प्रदेश सभाले नामकरण र राजधानीका लागि चैत १२ गते गठन गरेको समितिमा सांसदहरू कृष्ण थापा, चन्द्रबहादुर बुढा, दीपक कोइराला, धनञ्जय दवाडी, विन्दुकुमार थापा, भगवतप्रकाश मल्ल, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, मीनप्रसाद गुरुङ, सरीता गुरुङ, हरिशचरण आचार्य, सावित्रा राना छन्। प्रदेशमा सहभागी सबै ५ दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वसम्मतिमा उक्त समिति गठन भएको हो।
समितिले पहिलोपटक पाएको १ महिने म्यादमा काम नसकेपछि १० थपिएको थियो। त्यस अवधिमा पनि कार्य पूर्ण नभएपछि अर्काे १ महिना थपिएको थियो। त्यस अवधिमा प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा पुगेर सांसदहरूले राय संकलन गरेका थिए। ११ पटक समितिको बैठक बसेको थियो।
समितिले प्राथमिकताको सूचीसहित प्रदेशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। राजधानी पोखरा सिफारिस गरेको समितिको पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेशको नाम गण्डकी सिफारिस छ। त्यसपछि क्रमशः तमुवान मगराँत, गोरखा, धौलागिरि, हिमाल, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ«े सिफारिस समितिले गरेको छ। ११ जिल्लामा अन्तक्र्रिया गरी सहभागीको मत, दलहरूको धारणा, विज्ञका राय, इमेलमा आएका सल्लाह र ज्ञापनपत्रहरूलाई समितिले नाम सिफारिस गरेको हो।
प्रदेशको नामबारे लिइएको समग्र सुझावमा ७२ प्रतिशत मत गण्डकीका पक्षमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ११ जिल्लामध्ये ८ बाट प्राथमिकताका आधारमा १ नम्बरमा गण्डकी प्रदेश नामकरणको सुझाव आएको थियो। ३ जिल्लाबाट भने तमुवान मगारात नाम सुझाव आएको थियो। अन्तक्र्रियाहरूका सहभागीहरूले दिएको मतका आधारमा गण्डकीपछिको क्रममा तमुवान मगराँत नामकरणको पक्षमा मत देखिएको छ। समग्रमा गण्डकीका पक्षमा झन्डै ७२ र तमुवान मगराँतका पक्षमा २८ प्रतिशत सहभागीको सुझाव थियो।
राजधानी पोखरा हुनुपर्छ भनेर ९३ दशमलव ८७ प्रतिशत सहभागीले सुझाएको समितिको प्रतिवेदनमा छ। ‘गोरखाका पक्षमा ३ दशमवल ९९ र अन्यका पक्षमा २ दशमलव १२ प्रतिशत मत थियो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दलहरू सबैले राजधानी पोखरा हुनुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएका थिए।
राजधानी पोखरा हुनुपर्छ भनेर ९३ दशमलव ८७ प्रतिशत सहभागीले सुझाएको समितिको प्रतिवेदनमा छ।
साविक एमालेले समितिलाई गण्डकी नाम सिफारिस गरेको थियो भने कांग्रेस, जनमोर्चाले पनि त्यही नाम सुझाएका छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भने लिखित सुझाव दिएको थिएन। नयाँ शक्तिले गण्डकी तमुवान, गण्डकी र अन्नपूर्ण गरी ३ नाम क्रमशः सुझाव दिएको थियो। साविक माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण भइसकेपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि अर्काे धारणा दिन सकेको छैन। साविक एमालेले नै दिएको सुझावलाई एकीकृत पार्टीको धारणा पनि भनेको छैन।
प्रदेशको नाम प्रदेश सभाको दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २८८ ले गरेको छ। प्रदेश सभामा नेकपाका ३९ सांसद छन्, तीमध्ये १ जना सभामुख छन्। कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र नयाँ शक्तिका २ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
