बजेटमा हिन्दी भाषाको विरोध

बजेटमा हिन्दी भाषाको विरोध

जनकपुर : प्रदेश २ को सरकारले हिन्दी भाषामा बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले सदनमा आलोचना गरेका छन् । नेकपा र कांग्रसेका सांसदले हिन्दी भाषामा ल्याइएको नारा र बजेट गलत रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमाथि छलफलका लागि जारी प्रदेशसभा बैठकमा उनीहरूले बजेट हिन्दीमा किन प्रस्तुत गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यस्ता त्रुटि नसच्याए आफूहरू विरोधमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो भाषा नभएकाले हिन्दीमा बजेट प्रस्तुत गर्नु सरासर गलत भएको बताएका छन् ।

नेकपाकी मञ्जु यादवले प्रदेश सरकारले हिन्दीमा बजेट प्रस्तुत गर्नु लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरिन् । प्रदेश सरकारले आफू भारतप्रति वफादार रहेको देखाउनका लागि हिन्दीमा बजेट ल्याएको जिकिर उनले गरिन् । ‘जुन जनताले बोल्ने भाषा होइन’, उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा मैथली, भोजपुरी र नेपाली भाषा बोलिन्छ । हिन्दीको साटो मैथली र भोजपुरी भाषामै बजेट प्रस्तुत गरेको भए जनतालाई त्यसप्रति अपनत्व महसुस हुन्थ्यो ।’ तर, प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनले बताइन् ।

उनले किसानलाई पनि बजेटले अपमान गरेको बताइन् । ‘जसरी हिन्दीमा बजेट ल्याएर प्रदेशको अपमान गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘ठीक त्यसरी नै किसानको पनि अपमान भएको छ ।’ उनका अनुसार सिँचाइ, मल र बीउमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन, जसका कारण किसानको अपमान भएको छ ।

नेकपाकै रुबी कर्णले ‘आपके सरकार, आपके दोवार, खेलेगा मधेस, खिलेगा मधेस’जस्ता हिन्दीमा ल्याइएको नाराप्रति असन्तुष्टि व्यक्ति गरिन् । सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले हिन्दीमै बजेट ल्याउनु निन्दनीय रहेको बताइन् ।

कांग्रेसका नरेशकुमार यादवले हरेक दृष्टिकोणबाट बजेटप्रति जनताले अपनत्व महसुस नगरेको बताए । हिन्दी भाषामा बजेट प्रस्तुतिदेखि लिएर प्रदेश विकासका लागि तयार पारिएका अधिकांश योजना पनि गलत रहेको उनको भनाइ थियो । ‘बजेट जनमुखी नभई सरकारमुखी छ’, उनले भने, ‘बजेटमा अधिकांश योजना मन्त्रीहरूको स्वार्थमा राखिएका छन् ।’

नेकपाकै मेची लुंगेलीले नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर रहेको बताइन् ।

प्रदेश सरकारले १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सदनमा २९ अर्ब ७८ करोडभन्दा बढीको बजेट पेस गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.