जनकपुर : प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरू सरकारमाथि खनिएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सरकारमैत्री रहेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले सदनमा सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको सदनमार्फत सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बजेट जनमैत्री नभई मन्त्रीमैत्री रहेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेश सकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक ठाउँमा उभिँदै संसदीय रकमलाई आफ्नो हिसाबले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर संसदीय रकम खर्चिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। उक्त व्यवस्था गलत रहेको राजपा सांसद मनिष सुमनले जिकिर गरेका छन्। संसदीय विकास कोषको रकमबिना समन्वय खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग उनको माग छ। सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक रहे पनि त्यसमध्ये अधिकांश योजनामा बिनातुकको रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘एक घर एक शौचालयमा दुई करोड, औंलो नियन्त्रणमा पाँच करोड, बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियानका लागि २१ करोड, स्याटेलाइट सिटी, विपद् व्यवस्थापनमा ५८ करोड रुपैयाँसहित विभिन्न कार्यक्रम र अभियानमा बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसबाट जनताले दीर्घकालीन फाइदा लिन सक्दैनन्’, उनले भने।
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य शेख रसिद अलीले प्रदेश सरकारको बजेट पार्टीको घोषणापत्रजस्तो रहेको बताए। उनले अहिलेको बजेट अव्यवहारिक र पूर्वाग्राही रहेको बताए। राजपाका अर्का सांसद बाबुलाल साह कानूले पनि बजेट विभेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको छलफलबिनै बजेट ल्याइएकोप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै बजेट संशोधन गर्न माग गरे। त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद अशोककुमार यादवले बजेटमा त्रुटि रहेको भन्दै सुधारको गर्नुपर्ने बताए।
नेकपा सांसद श्यामसुन्दर विश्वकर्माले पनि अहिलेको बजेट प्रदेशसभालाई खुसी पार्ने खालको रहेको बताए। बिनायोजना मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्न हचुवाका भरमा बजेट ल्याइएको उनले जिकिर गरे। चाहिने ठाउँमा बजेट विनियोजन नभएकोप्रति उनले आक्रोश पोखे। प्रदेश सरकारले आव ०७५÷७६ को लागि सदनमा २९ अर्ब ७८ करोडभन्दा बढी रकमको बजेट पेस गरेको छ। गएको असार १ मा प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको हो।
अझै सार्वजनिक गरिएन मोदी भ्रमणको खर्च
यसैबीच सत्तापक्षकै सांसदहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणको खर्च सदनमा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। भ्रमणमा अनियमितता गरेको भन्दै सरकारको आलेचना भइरहेकोले यसबारे अहिलेसम्म सदनमा पारदर्शिता नगरिएको उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्।
बारम्बार सदनमा भ्रमण खर्चको पारदर्शिताबारे माग उठ्ने गरेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सार्वजनिक गर्न राजपा र फोरमका सांसदहरूले सदनमार्फत सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। राजपाका मनिष सुमन र संघीय समाजवादीका अशोक यादवले मोदी भ्रमणको खर्चबारे अहिलेसम्म पारदर्शिता नगर्नु भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिनुसरह रहेको जिकिर गरेका छन्।
आन्दोलनका घाइतेलाई ३ लाख
प्रदेश २ सरकारले मधेश आन्दोलनका घाइतेहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
गम्भीर प्रकृतिका घाइतेहरूलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनाए। उनका अनुसार त्यसपछि क्रमशः घाइतेको अवस्थाअनुसार क्रमश डेढ लाख र कम्तीमा १ लाखसम्म रुपैयाँ तत्कालका लागि दिने निर्णय गरिएको छ।
आन्दोलनका घाइतेहरूको अवस्था र प्रकृति हेरेर आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विजय यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार अपांग, घाइते, सशक्त र सामान्य घाइते गरी तीन समूह बनाएर मापदण्डअनुसार अपांगता भएका घाइतेहरूलाई तीन लाख दिइने निर्णय गरिएको प्रवक्ता यादवले जनाए। घाइतेहरूको वास्तविक तथ्यांक नभए पनि संकलन गरेर बाँड्ने सरकारले तयारी गरेको अर्थमन्त्री यादवले बताए।
यसैगरी सोमबारै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना सुधार सुझाव समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। जसमा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन सदस्य राखिएको छ।
त्यसैगरी बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त कानुनी सहायता, अधिकृतको नियुक्ति तथा सेवा सर्तसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
