कोरिया रोजगारी : ८८ को मृत्यु, १९ को आत्महत्या

कोरिया रोजगारी : ८८ को मृत्यु, १९ को आत्महत्या

काठमाडौं : रोजगारीका लागि कोरिया पुग्ने नेपालीमध्ये प्रत्येक वर्ष नौ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको देखिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा ८८ जनाको मृत्यु भएको र १९ जनाले आत्महत्या गरेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाले जनाएको छ ।

ईपीएस शाखामा अनुसार सन् २०१८ को जुन महिनासम्ममा मात्रै रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका ६ कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन्, जसमा एक जना कामदारले आत्महत्या गरेको शाखाको रिर्पोटमा उल्लेख छ । एक जनाको स्वाभाविक मृत्यु भएको थियो भने दुई जनाको सुतेको अवस्थामा र दुई जनाको कार्यस्थल दुर्घटनामा परी ज्यान गएको ईपीएस शाखाका प्रवक्ता शोभाकर भण्डारीले बताए।

नेपाल र कोरिया सरकारकार बीच सन् २००७ मा भएको दुई पक्षीय श्रम सम्झौतापछि सन् २००८ देखि ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेर नेपाली कोरियाको रोजगारीमा जाने थालेका हुन् ।

यसअघि सन् १९८० देखि नेपालबाट रोजगारी र विभिन्न व्यक्तिगत कामका लागि नेपाली कोरिया जाने गरेका थिए । दश वर्षकै अवधिमा नेपालबाट ६० हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीको सिलसिलामा कोरिया पुगिसकेका छन् ।

दश वर्षकै अवधिमा कोरियामा १९ जना नेपालीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । यसैगरी सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुनेको संख्या १५, कार्यस्थल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या भने १२ रहेको शाखाले जनाएको छ । यसबाहेकको मृत्यु भने स्वभाविक, हत्या, सडक दुर्घटना र कारण नखुलेको रहेको छ ।

शाखाका अनुसार सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी २२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा ८ जना आत्महत्या, पाँच जना सुतेको अवस्थामा र पाँच जनाले कार्यस्थल दुर्घटनामा ज्यान गएको हो।

यसैगरी २०१६ मा ११, २०१५ मा १५, २०१४ मा तीन, २०१३ मा १३, र २०१२ मा ७ जनाको ज्यान गएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । त्यसभन्दा अघि सन् २००८ देखि २०११ सम्म चार वर्षको अवधिमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ रहेको थियो ।

शाखाको रिपोर्टअनुसार आत्महत्या गर्नेको संख्या सन् २०१७ मा आठ, २०१६ मा तीन, सन् २०१५ मा एक, २०१३ मा दुई र २०१२ मा चार रहेको छ । सन् २००८ देखि २०११ को अवधिमा भने नेपाली कामदारले आत्महत्या गरेका थिएनन् ।

कोरियाबाट फर्कने नेपालीहरूको संस्था ‘अंकुर’ले कोरियामा ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये ३० प्रतिशत कामदारको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको जनाएको छ । अंकुरको रिपोर्टअनुसार मृत्यु हुनेमध्ये २८ प्रतिशतले आत्महत्या गरेका छन् ।

यसैगरी औद्योगिक दुर्घटनामा १६ प्रतिशत, सडक दुर्घटनामा ८ प्रतिशत र बिरामी भई मृत्यु हुनेमा १५ प्रतिशत रहेको उक्त रिर्पोटमा उल्लेख छ ।किन आत्महत्या ?

कामको बोझले मानसिक तनाव उत्पन्न हुँदा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको शाखाको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । ‘लाखौं आम्दानी गर्ने सोचमा कोरिया पुगे पनि भने जति आम्दानी नहुँदा निराश भएर आत्महत्या गर्ने घटना बढेको छ’, उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा पारिवारिक तनावका कारण पनि आत्महत्या गरेको पाइएको छ ।’

नेपालमा काम गर्ने बानी नभएका तर कोरिया पुगेर अति संवेदनशील र कठिन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको उनले दाबी गरे ।

भाषा, संस्कृति तथा खानपान आफू सुहाउँदो नहुँदा, सहकर्मी र रोजगारदाताबाट दुव्र्यवहार हुँदा पनि कामदारले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने भण्डारीको भनाइ छ । अंकुरको अध्ययनले चाहिँ विगतको शारीरिक तथा मानसिक रोग बल्झिँदा आत्महत्या गर्ने गरेको देखाएको छ ।

यसबाहेक महारोग लागेको शंका, घरपरिवारले रकमको दुरूपयोग गरेको अवस्था, काम गर्न नसक्दा, नेपाल फर्कन नपाउँदा र कमजोर शारीरिक विचलनका कारण पनि आत्महत्या बढेको शाखाको भनाइ छ ।अत्यधिक मदिरा सेवन गर्दा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्दा, व्यायामको अभाव हुँदा, अत्यधिक चिसोबाट एक्कासि तातो तथा तातोबाट चिसोमा बस्दा सुतेकैै अवस्थामा मृत्यु हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

आत्महत्याका घटना न्यून गर्न मनोसामाजिक चिकित्सकको नेपाली टोली परामर्शका लागि कोरिया पठाउन सरकारले तयारी गरेको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

भाषा परीक्षाको भरमा गएर मेसिन चलाउने काममा संलग्न हुँदा कामदारको कार्यस्थलमै मृत्यु हुने गरेको कोरियाको रोजगारीबाट फर्किएका गोरखाका विदुर ढकाल बताउँछ्न । १० वर्ष कोरिया बसेका ढकालले कोरियामा बढ्दो मृत्युको घटना न्यूनीकरण गर्न नेपाल तथा कोरिया सरकार र सम्बन्धित परिवार पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

यसैबीच नेपालले ईपीएस परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । शाखाले सन् २०२० देखि रोजगारीका लागि कोरिया जाने कामदारले सिप परीक्षा पनि पास गर्नु पर्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.