पाठ्यक्रममा हचुवा नीति

विज्ञानको उपयोगिता असीमित छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसको जीवन परिवर्तन गरिसकेको युगमा हामी छौं। क्षयरोग, औलो, शीतलाजस्ता महामारीमाथि गत शताब्दीमा विज्ञानले विजय प्राप्त गर्‍यो। स्वाइन फ्लु, इबोलाजस्ता महामारीलाई विज्ञानको विकासले नियन्त्रणमा ल्याएको हिजो मात्रै हो। मानिस एड्सजस्तो रोग नियन्त्रण गर्न सक्षम भएको छ। सन् १९५० सम्ममा अमेरिका र युरोपमा मानिसको औसत आयु करिब ६० वर्ष थियो। अहिले नेपालमै त्यो करिब ६९ वर्ष छ। आयातीत प्रविधिको उपयोग सबैले गरेकै छन्। नेपालमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउने बहस चलेको छ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउने सबभन्दा सजिलो उपाय हो– शिक्षाको गुणस्तरको विकास। यसका लागि उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई यथेष्ट अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। उत्कृष्टता निरुत्साहित गरेर प्रमाणपत्र थमाउने शिक्षा जीवनोपयोगी हुँदैन।

सरकारले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न खोजेको छ। ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लाभ लिनुपर्ने मान्यता राख्ने विज्ञहरूलाई यसले चिन्तित गरिदिएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको पाठ्यक्रमको प्रारूपको भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान र कम्प्युटर विज्ञानका पेसागत संस्थाका प्रमुखहरूले लिखितरूपमा विरोध गरे। जीवविज्ञानमा गणित आवश्यक नहुने नेपाल सरकारको मान्यता देखियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञान संकायका स्नातकहरू कतिपय विकसित देशमा प्राध्यापन, अनुसन्धानरत छन्। तिनले प्राप्त गरेको शिक्षा जीवनोपयोगी थिएन ? रोजगारको अवसर नहुनुलाई शिक्षा जीवनोपयोगी नभएको भन्नु अज्ञानता हो। नागरिकले प्राप्त गर्ने शिक्षा सुलभ र जोवनोपयोगी हुनुका साथै स्तरीय हुन आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ज्ञानको मागअनुसारको स्तरीय शिक्षा नभए त्यसको उपयोगिता रहँदैन।

विदेशी दातृ संस्थाको अनुदान प्राप्त गर्न उत्तीर्ण प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने बाध्यता भएकाले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न खोजिएको केही विज्ञहरूले भनेका छन्। अन्य कारण खुलाइएको पनि छैन। सरकारले विज्ञहरूको असहमति हुँदाहुँदै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गर्दै गर्दा यसबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रेतालाई हानि हुने तर्क शिक्षामन्त्रीसमक्ष राखियो र सरकारको योजना हालका लागि स्थगित गरियो। सरकारको यो हचुवा कदमबाट विद्रोह र विकासमा भिन्नता भएको स्पष्ट भएको छ। विद्रोहका लागि प्रतिभा पलायन, व्यापार घाटा, अज्ञानता, अन्याय, गरिबी, पछौटेपन आदि दह्रा मुद्दा हुन्। विकासका लागि यी वाधक हुन्। विद्रोहका लागि नकारात्मक कुरीतिहरू अश्त्र हुन्, तर विकासका लागि सकारात्मक सोच चाहिन्छ। मानिस गरिब हुनुको कारणमा संसारमै धेरै विद्रोहीले रोटी सेकेका छन्। एउटा अर्थशास्त्रीले भनेका छन्– गरिब हुन कारण चाहिँदैन, धनाढ्य हुन चाहिन्छ। अज्ञानताका लागि पनि कारण चाहिन्न। प्रतिभा पलायन किन भयो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो– प्रतिभालाई देशमा कसरी रोजगार दिने ? त्यस्तै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन कारण चाहिँदैन, उत्तीर्ण हुन चाहिन्छ। अनुत्तीर्ण प्रतिशत कम गर्न पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु कमजोर मनस्थितिको उपज हो, कच्चा वैद्यको मात्रा हो।

पंक्तिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गणित विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने समयमा प्राध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूको समेत अभाव थियो। भर्खरै स्नातकोत्तर गरेका एकजना विद्यार्थीले दुइटा विषय प्राध्यापन गराएर कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। अनुसन्धान गराउने जनशक्ति त्यहाँ थिएन। स्नातकोत्तरपछिको विशिष्टता वा सम्बन्धित विषयमा दक्षता प्राप्त गर्ने कार्यक्रममा सरकारको ध्यान पुगेको थिएन। त्यहाँका विद्यार्थी आफ्नो निजी प्रयासमा युरोप, अमेरिका, भारत आदि मुलुकबाट विद्यावारिधि, अनुसन्धान अनुभव वा अन्य दक्षता हासिल गरी फर्केर अहिले त्यहाँ सेवारत छन्। भारतका धेरै विश्वविद्यालयको भन्दा गणित केन्द्रीय शिक्षण विभागको प्राज्ञिक हैसियत अहिले उच्च छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी र वैज्ञानिक सम्मेलनसमेत आयोजाना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत कायम गरिसकेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालका भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र अन्य केन्द्रीय शिक्षण विभागमा पनि त्यसरी नै अनुसन्धानमार्फत आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गराइसकेका दक्ष प्राध्यापकहरू सेवारत छन्। स्नातकोत्तरपछिको विशिष्टतामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्नातकहरूले त्यो विशिष्टता बाहिर गएर प्राप्त गरे। कसरी ? यसको मूल कारण हो– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रमको स्तरीयता र त्यहाँ गरिएको स्तरीय पाठ्यपुस्तकको छनोट। सयौं हन्टरका बाबजुद त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान संकायमा चयन गरिएको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रमको स्तरीयता खस्केको छैन। ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुने एक भयानक समस्या त्यहाँ छ, तर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको प्राज्ञिक जग भने यसले मजबुत गरिदिएको छ। यो स्तर धराशायी भयो भने नेपालको उच्च शिक्षाका स्नातकहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने छैनन्। एउटा विश्वविद्यालयको स्नातकलाई अर्कोले अवसर दिएन भने त्यो शिक्षाको उपयोगिता रहँदैन। भारतमै कतिपय सजिलै उत्तीर्ण हुने विश्वविद्यालयका स्नातकलाई नेपालमा कुन आँखाले हेरिन्छ, लेखिरहनुपर्दैन।

नेपालमा राजनीतिज्ञबाहेक कुशल जनशक्ति जस्तै– शोधकर्ता, व्यवस्थापक, चिकित्सक, इन्जिनियर वा अन्य पेसाकर्मी विज्ञहरू धेरैजसो विदेशमै प्रक्षिशित भएका छन्। आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशमै गरे हुन्न ?

के गणित अनिवार्य हुनैपर्छ ? पर्दैन। तर विज्ञानको उपयोगितामा गणितीय सिद्धान्त प्रमुख भूमिकामा छन्। गणितविना कुनै विज्ञान पूर्ण हुँदैन। कतिपय विज्ञानका चमत्कारहरू गणितीय पद्धतिको सहयताले मात्र उपयोगीसिद्ध भएका छन्। विगतको दशकमा जीव विज्ञानमा गणितीय पद्धतिहरूको प्रयोग अत्यधिक रूपमा भएको पाइएको छ। कम्प्युटरको आगमनले गणितलाई अझ मुख्य भूमिकामा राखेको छ। अहिले वैज्ञानिक जगत्मा चर्चित गणितीय विधाहरूमा गणितीय जीवविज्ञान एक प्रमुख विधाका रूपमा विकसित भइसकेको छ। यस विधामा अनुसन्धानका लागि पश्चिमी मुलुकहरूले ठूलो धनराशि खर्चेका छन्। महामारीको अध्ययन र नियन्त्रण, अनुवांशिकता, रक्तसञ्चार, क्यान्सरको अध्ययनमा गणितीय जीवविज्ञान एक सफल विधाका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। जीव विज्ञानमा गणित आवश्यक नपर्ने तर्क एक दयनीय तर्क हो। गणित अंकमा सीमित विज्ञान होइन। नजान्नेले प्याच्च गर्दा जग मनोरञ्जित हुन्छ। विद्यालयमा विद्यार्थीले भविष्यको जग बसाल्छ। विशिष्टताका लागि उसले त्यसभन्दा धेरै माथि पुग्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूले अध्ययनका क्रममा समयानुकूल आफ्नो रुचि परिवर्तन गरेको एक तथ्य छ। १२ पास गरेको विद्यार्थीले जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाउनुपर्ने उसको जग भए उसका लागि त्यो उपयोगी हुन्छ।

समस्या के हो ? असमान पहुँच समस्या हो। अहिलेकै पाठ्यक्रममा विद्यार्थी शतप्रतिशत उत्तीर्ण हुने विद्यालयहरू यहीं छन्। बाजुरा र काठमाडौंका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच समान छैन। पर्याप्त शिक्षण सामग्रीसम्म पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थी, तीव्र बुद्धि, मन्दबुद्धि वा अशक्तता भएका विद्यार्थी, दक्ष शिक्षक भएका र नभएका विद्यायलयका विद्यार्थी सबैले एकनासको केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीबाट जानुपर्ने अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणाली विद्यार्थी उत्तीर्ण नहुनुको प्रमुख कारण हो। शिक्षण विधिमा अपनाइनुपर्ने शिक्षणशास्त्र र प्रविधिको उपयोग, सन्दर्भ सामग्रीको उपलब्धता र प्राध्यापकहरूको पेसागत विकासको अवसरको अभाव यसका अन्य कारण हुन्। काठमाडौंको विज्ञले आफ्ना विद्यार्थीका लागि तयार पारेको प्रश्नपत्रद्वारा ताप्लेजुङका विद्यार्थीको क्षमता निर्धारण गरिनु अपराध हो, समस्याको मुहान यही हो। शिक्षकहरूको राजनीतिक प्रयोग अर्को कारण।

के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यसको जवाफ हो, लक्ष्य के हो ? राष्ट्रिय महत्वको योजनालाई एक प्रायोगिक परियोजनाका रूपमा समानान्तर रूपमा लागू गरी यसको वस्तुगत अध्ययन गरेर मात्रै राष्ट्रिय नीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसलाई वैकल्पिक पाठ्यक्रमका रूपमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। देशको एक मात्र राष्ट्रिय प्रणालीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेर उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अपाहित गर्ने पाठ्यक्रमले निजीकरण निम्त्याउँछ। यसबाट सक्षम अभिभावकले विद्यार्थीलाई निजी संस्था वा विदेश पठाउनेछन्। पाठ्यक्रम सजिलोकरण गरेर उत्तीर्ण प्रतिशत वृद्धि गर्ने रोग विश्वविद्यालयमा सर्‍यो भने यसको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ। संघीयतामा एक प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको विश्वविद्यालयसँग सरकारी अनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा यस्तो फोहोरी नीति स्वतः आकर्षित हुन्छ। संघीय मुलुकमा केन्द्रीकृत एक द्वार प्रणाली उपयुक्त हुँदै होइन।

अमेरिका, क्यानडा, बेलायत आदि देशहरूमा व्यावहारिक विज्ञानको सस्तो र सुलभ शिक्षा कम्युनिटी कलेजमा उपलब्ध गराइन्छ। त्यहाँ मोटर कारको मेकानिक, विद्युतीय उपकरणको तालिम, कम्प्युटर सफ्टवेयर चलाउने ज्ञान, ब्युटिसियन तालिम, नर्स, सामान्य लेखापाल आदि सामान्य रोजगारमूलक विषयमा अध्यापन गराइन्छ। यी जीवनोपयोगी हुन्, तर यी वैकल्पिक हुन्। विज्ञानको उपयोगिता त्यतिमा सीमित छैन। उता हार्वर्डजस्ता विश्वविद्यालयमा विषयगत अध्यापनमार्फत अनुसन्धानको जडसम्म पुगिन्छ। हार्वर्डमा निवेदकमध्ये केवल ६ प्रतिशतलाई मात्र भर्ना मिल्ने तथ्यांक छ। कुन शिक्षा बढी उपयोगी होला ? हार्वर्ड विश्वविद्यालयको वा एउटा कम्युनिटी कलेजको ? यसको जवाफ आदरणीय पाठकहरूकै जिम्मामा।

सरकारको चीनबाट रेल ल्याउने योजानाका बहुआयामिक लाभ छन्। महाशक्ति चीनको बजारमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको आवश्यकता छ, पर्नेछ। चीनका लागि सबभन्दा सस्तो श्रमको बजार नेपाल नै हो। चीनका ठूलाठूला उद्योगहरू नेपालमै सञ्चालित हुन सक्छन्। दक्ष जनशक्ति निर्माणमा लगानी गरेका देशले उन्नति गरेका छन्। नेपालमा राजनीतिज्ञबाहेक कुशल जनशक्ति जस्तै– शोधकर्ता, व्यवस्थापक, चिकित्सक, इन्जिनियर वा अन्य पेसाकर्मी विज्ञहरू धेरैजसो विदेशमै प्रक्षिशित भएका छन्। आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशमै गरे हुन्न ? यी विज्ञहरू देशका वैभव हुन्। यस्ता विज्ञहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक सामान्य कर्मचारी, शिक्षामन्त्री, सभामुख वा प्रधानमन्त्रीलाई पाठ्यक्रमको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनु एक अपमानको विषय हो।

दुःखद के हो भने ल्यापटप चलाउन जान्नुलाई राजनीतिमा विद्वता भनिन्छ। ल्यापटप चलाउनका लागि प्रविधिले सजिलो भाषाको विकास गरिसकेको छ। इन्टरफेसको जानकारी विद्वता होइन। पाठ्यक्रम निर्धारणमा नेताहरूले विज्ञहरूको बेवास्ता गर्नुको परिणाम घातक हुनेछ। प्रमाणपत्र थमाउने उद्देश्य हो भने समृद्धि त्याग्नुपर्ने हुन्छ। हचुवा हेरफेरलाई नै सुधार हो भन्ने सरकारको मान्यता हो भने समस्या खोलाको मूलमा छ, तल सफा गरेर पानी सफा हुँदैन।

- लेखक अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर हुन्।