काठमाडौं : हराएका पासपोर्ट बनाउन सर्वसाधारणले आठ वर्षमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि चालु आवको वैशाखसम्म सर्वसाधारणले यो रकम खर्च गरेका हुन्। प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभागमार्फत हराएका पासपोर्ट बनाउनेको संख्या दुई लाख २० हजार तीन सय छ।
यस अवधिमा जिल्ला प्रशासनमार्फत नयाँ पासपोर्ट बनाउनेको संख्या एक लाख चार हजार दुई सय ७६ छ। जिल्लामा पासपोर्ट बनाउन १० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ। यही आधारमा जिल्ला प्रशासनमार्फत हराएका पासपोर्ट बनाउन मात्रै आठ वर्षमा एक अर्ब चार करोड २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
राहदानी विभागमा भने पासपोर्ट बनाउन १५ हजार लाग्ने विभागका निर्देशक तीर्थ अर्यालले जानकारी दिए। आव २०६७/६८ देखि चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म पासपोर्ट हराएको भन्दै पुनः विभागबाट नयाँ पासपोर्ट बनाउनेको संख्या एक लाख १६ हजार २४ छ। यसरी हेर्दा राहदानी विभागबाट हराएको पासपोर्ट बनाउन यसै अवधिमा एक अर्ब ७४ करोड तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सोही अवधिमा विदेशमा पासपोर्ट हराएको भन्दै त्यहाँ रहेको नियोगमार्फत पुनः नयाँ पासपोर्ट लिनेको संख्या २५ हजार पाँच सय ९३ रहेको अर्यालले बताए। विदेशबाट पासपोर्ट बनाउन न्यूनतम एक सय ६० डलर लाग्छ। यस आधारमा आठ वर्षकै अवधिमा विदेशमा समेत पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ पासपोर्ट बनाउन ४४ करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।
जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभाग र नियोगमा पासपोर्ट बनाउन आउनेको संख्या आठ वर्षमा दुई लाख ४५ हजार आठ सय ९३ पुगेको छ। यो कुल जारी पासपोर्टको पाँच प्रतिशत हुन आउँछ। यसै अवधिमा ५३ लाख ६० हजार ४४ जनाले नयाँ पासपोर्ट लिइसकेका छन्।
नियामक निकाय नै मौन
हराएको भन्दै नयाँ पासपोर्ट लिनेको संख्या बढे पनि खोजतलास गर्नुपर्ने निकाय भने मौन छ। प्रहरीले पनि कुनै व्यक्तिले मेरो पासपोर्ट यो ठाउँबाट त्यो ठाउँ जाँदा हरायो भन्दै निवेदन दिएकै भरमा नयाँ पासपोर्ट बनाउन सिफारिस दिने चलन छ।
पासपोर्ट हराएको भन्दै सेवाग्राहीले निवदेन दिएपछि आफूहरूले सिफारिस रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी मोहन हादुर थापा बताउँछन्। ‘सिफारिसका लागि पासपोर्ट हराएको भन्दै निवेदन दिन आउने ९८ प्रतिशतको पासपोर्ट हराएको हुँदैन’, उनले भने, ‘प्रहरीले पनि निवेदन दिएकै आधारमा एक साताभित्रै सिफारिस दिने गरेको छ।’
मासिक सयवटा निवेदन आएको अवस्थामा मुस्किलले एक/दुईवटा मात्रै पासपोर्ट फेला पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। तर, सरकारी निकायबाट पनि हराएको पासपोर्ट खोजीको काम नभएको उनी स्वीकार गर्छन्। प्रहरीको काम निवेदन लिने र सिफारिस दिने मात्रै भएको उनले बताए।
कहाँ छन् हराएका पासपोर्ट ?
पासपोर्ट हराएको भन्दै सिफारिस लिने र नयाँ बनाउनेको संख्या बढे पनि अधिकांश पासपोर्ट म्यानपावर कम्पनीको दराज र दलालको गोजीमा रहने सरकारी निकायको ठहर छ। हराएका केही पासपोर्ट म्यानपावर कम्पनीको दराजमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसमेत स्वीकार गर्छन्। एजेन्टको झोलामा ६० प्रतिशत पासपोर्ट थन्किएको उनको दाबी छ। विदेश जान म्यानपावर कम्पनीमा पासपोर्ट बुझाउने तर सबै प्रक्रिया पूरा भएर भिसा आएपछि कामदार सम्पर्कमा नआउँँदा पनि पासपोर्ट म्यानपावरको दराजमा थुप्रेर बसेको गुरुङ बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा भने चार/पाँच महिनापछि पासपोर्ट माग्न आउँदा म्यानपावर व्यवसायीले भिसा रद्द, अन्तिम श्रम स्वीकृति तथा कल्याणकारी कोषमा तिरेको रकम दिएर पासपोर्ट लैजान भनेका हुन्छन्। तर, व्यवसायीले गरेको खर्च तिरेर पासपोर्ट लैजानभन्दा नयाँ बनाउन सस्तो पर्ने हुँदा पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ लिनेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ।
लामो समयदेखि म्यानपावर कम्पनीमा पासपोर्ट जम्मा भएर बस्न थालेपछि व्यवसायी संघ आफैले सम्पर्कमा नरहेका युवाको पासपोर्ट संकलन समेत सुरु गरेको उनको भनाइ छ। संघमा आबद्ध ११ सय म्यानपावर कम्पनीसँग लामो समयदेखि होल्डमा बसेको पासपोर्ट विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह भएको उनले जानकारी दिए। यसमा अहिलेसम्म ८८ वटा म्यानपावरले ६ हजार एक सय पासपोर्ट आफूहरूसँग रहेको विवरण संघलाई बुझाएको गुरुङले बताए। कतिपय अवस्थामा भने एजेन्टले विदेश जान चाहने युवाको पासपोर्ट म्यानपावरमा ल्याएर दिन्छ। तर, पछि एजेन्ट सम्पर्कमा आउँदैनन्। पासपोर्टमा सम्पर्क नम्बर पनि नहुने र ती सबै म्यानपावर कम्पनीमा थन्किने गुरुङ बताउँछन्।
सरकारले म्यावपावर कम्पनी र एजेन्टका झोलामा रहेका पासपोर्ट खोजेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउने हो भने पनि अनावश्यक रूपमा खर्च हुँदै आएको रकममा कमी आउने प्रहरीको दाबी छ।
यसबाहेक हराएको पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभागमा तिर्ने रकमभन्दा बाहिर प्रतिव्यक्ति पाँच हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। पासपोर्ट हराएको सूचना प्रकाशनमा सामान्य तया १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ, फारम भर्न करिब एक हजार, फोटो धुलाउन पाँच सय तथा अन्य विविध खर्च गरी ६ हजारभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
