उच्च अदालतको इजलास बहिष्कार

राजविराज : उच्च अदालत राजविराजको इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यावसायीहरूले बुधबारदेखि सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सरुवाका साथै कारवाहीको माग गरेका छन्।

इजलासमा हुने गरेको आर्थिक चलखेलले अदालतको आदेश र फैसला प्रभावित हुन थालेको गम्भीर आरोप लगाउँदै अनिश्चिकालीन इजलास बहिष्कार गरेका कानुन व्यावसायीहरूले राजविराज इजलासका सातै जना न्यायाधीशहरूको सरुवा माग गरेका हुन्।

कानुन व्यावसायीहरूको बृहत् भेलाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाबाहेक सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबारदेखि कारवाही प्रक्रिया ठप्प भएको अदालतले जनाएको छ। उच्च अदालत राजविराज इजलासका रजिस्ट्रार रोशनकुमार भट्टराईले भने, ‘कुनै पनि मुद्दाको सुनवाइ गरेनौं, सबै मुद्दा स्थगित भएको छ।’ इजलास बहिष्कार गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने बताए। बुधबार जनकपुरबाट आएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश उदय चापागाईसमक्ष कानुन व्यावसायीले न्यायाधीशहरूको सरुवाका साथै रायकिताबभन्दा फरक फैसला लेख्ने न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदबाट कारवाही हुनुपर्ने माग गरे।

आर्थिक चलखेल बन्द नभएसम्म सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरूको सरुवा र कारवाहीको माग गरेपछि बार र बेन्चको दूरी बढेको छ। ११ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको राजविराज इजलासमा न्यायाधीशहरू मोहनबहादुर कार्की, सलाहउद्दिन अख्तर सिद्दिकी, रामप्रसाद ओली, दयानाथ खरेल, राकेशकुमार निधि, बबिता उप्रेती र नसरुल्लाह अन्सारी कार्यरत छन्।

बारका पूर्वअध्यक्ष श्यामनारायण साहले प्रधान न्यायाधीशले माग सम्बोधन गर्नुका साथै सबै न्यायाधीशको सरुवा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुबाहेक विकल्प नभएको बताए। यसअघि वैतनिक वकिलको नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै इजलास बहिष्कार गरेको बार एसोसिएसनले एक वर्ष नबित्दै पुनः इजलास बहिष्कार गरेपछि अदालतलाई पुनः झमेला थपिएको छ।

एकपछि अर्को विवादित फैसला गर्ने क्रम बढेको भन्दै बार एसाोसिएसनका सचिव विमलकुमार साहले अदालतको आदेश र फैसलाले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आएको भनी प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। बलान बिहुल–४ बेल्हीकी सुमित्रादेवी साहविरुद्ध सासू धनमादेवीसमेतको मिलापत्र बदर, जालसाजी र अंशबण्डा मुद्दामा राजविराज इजलासका न्यायाधीश बबिता उप्रेती र नसरुल्लाह अन्सारीको कात्तिक ६ गतेको इजालसले जिल्ला अदालतको ०७१ जेठ २७ गतेको फैसला सदर भनी रायकिताबमा लेखेकोमा फैसलाको पूर्ण विवरण लेख्दा बकसपत्रको जग्गाबाहेक सुरु सदर थपेर फैसला फरक पारेको सचिव साहले आरोप लगाए। उनले यसबारे न्याय परिषद्समक्ष निवेदन गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको बताए।

पछिल्ला फैसला र आदेशप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै आएका कानुन व्यावसायीले पछिल्लो पटक फैसलाको ठहरमा राय किताबभन्दा फरक पाएपछि बहिष्कारको निर्णयमा पुगेका हुन्। राजविराज इजलासले साहको मुद्दामा रायकिताबमा सुरु सदर मात्र लेखेकोमा फैसला विवरणमा बकसपत्रको जग्गाबाहेक थपेर फैसलाविपरीत लेखेको कानुन व्यावसायीहरूको आरोप छ।

अदालतको बचाउ गर्दै रजिस्ट्रार भट्टराईले भने, ‘फैसलाको सार व्यहोरा सदर भएको भन्ने उल्लेख छ, पेटबोलीमा आधार कारणहरू उल्लेख गर्दा फैसलाविपरीतका केही शब्दाबली परेका छन् भने सम्बन्धित पक्षले संशोधनका लागि निवेदन दिएर सच्याउन सकिने वा त्यस्को उपचार माथिल्लो निकायबाट गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।’

बेन्च वा सम्बन्धित पक्षले माग गरेको खण्डमा फैसलाका त्रुटिपूर्ण शब्दहरू संशोधन गर्न सकिने अन्यथा माथिल्लो निकायमा जान सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्नु अनुपयुक्त भएको उनले बताए।