पोखरा : जिल्ला अदालत कास्कीमा जेठसम्म २ हजार ३ सय ९३ मुद्दा परे । तीमध्ये ६ सय ७७ वटा सम्बन्ध बिच्छेदसम्बन्धी थिए । पछिल्ला वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा अदालतका लागि यो नौलो संख्या होइन । स्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेल भन्छन्, ‘हरेक वर्ष सबभन्दा धेरै मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदसम्बन्धी छन् ।’ गत वर्षभन्दा यो वर्ष सम्बन्ध बिच्छेदका १० वटा बढी मुद्धा अदालतमा दर्ता भएको छ । गतवर्ष सम्बन्धबिच्छेदका ६ सय ६६ मुद्दा थिए भने त्यसअघिको वर्ष ५ सय ९१ मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदसम्बन्धी थिए ।
स्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार पारिवारिक बिचलनले पछिल्ला वर्ष सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाको चाङ लाग्न थालेको हो । कतिपय जोडीले विदेश जाने प्रयोजनमा अदालती बिहे गर्ने र जान नसकेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अदालतले मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मेलमिलापको प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तर, सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामा मेलमिलापका उदाहरण बिरलै देखिने गरेको स्रेस्तेदार पौडेलले बताए । ‘साउनदेखि जेठसम्म २०७ वटा मुद्दा मेलमिलाप शाखामा पठाइएको थियो’, पौडेलले भने, ‘तर ४७ वटा मुद्दामात्रै मेलमिलाप भयो ।’
अदालतमा आएका मुद्दामा उल्लेखनीय संख्या सम्बन्धबिच्छेदपछि चेक अनादर र लेनदेनसम्बन्धी रहेको स्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिए । उनकै भनाइमा मेलमिलाप भएको मुद्दा पनि धेरैजसो चेक अनादर र लेनदेनसम्बन्धी बढी छन् । अदालतका प्रमुख न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले सकेसम्म मेलमिलापबाट मुद्दा टुंग्याउने प्रयास हुँदै आएको जनाएका छन । ‘न्यायको वैकल्पिक बाटो मेलमिलाप पनि हो’, उनले भने ।
संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था गरेपछि त्यतातिर मुद्दा पर्ने थालेका छन् । तर जनप्रतिनिधि कहाँ परेका मुद्दामा पनि धेरैजसो सम्बन्धबिच्छेदकै देखिएका छन् । ती मुद्दा भने स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । नगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष संयोजक रहने त्यस्तो समितिले आफूले हेर्न नमिल्ने मुद्दा अदालतलाई सिफारिस गर्दै आएका छन् । स्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार यो वर्ष कास्की अदालतमा मुद्दाको संख्या ३ हजार ५ सय ६९ छ । गत वर्षबाट सरेर आएका ११ सय ७६ र यो वर्षका २३ सय ९३ बद्धा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
