मैथिली सम्पर्क भाषा बनाइने

मैथिली सम्पर्क भाषा बनाइने

जनकपुर : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याइने बताएका छन् ।

भाषा आयोगले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउने संकेत गरेका हुन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली भाषा बोलिन्छ । मातृभाषा प्रयोगले नै धेरै मुलुक विकासमा फड्को मारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विश्वमा जहाँ–जहाँ मातृभाषालाई प्राथमकिता दिइएको छ, ती देश नै सबैभन्दा बढी विकसित भएका छन् । चीन, जापान यसका उदाहरण हुन् ।’

उनले प्रदेशमा बोलिने सबै मातृभाषाको सम्मान अहिलेको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे । मातृभाषालाई नै प्राथमिकता दिएर जाने हो भने प्रदेशको विकास अपेक्षाअनुसार हुने उनले बताए ।

‘त्यसमा पनि प्रदेशमा बोलिने बहुसंख्यक जनताको भाषालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सबैलाई सजिलो हुने भाषा बोल्नुपर्छ, प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मैथिलीभाषी छन् । त्यसैले यसलाई कामकाजको भाषा बनाएर अगाडि जान सकिन्छ । यसरी गर्नु भनेको फेरि अन्य भाषालाई अपमान गर्नु भनेको होइन ।’ हिन्दीलाई पनि सम्पर्कको भाषा बनाएर जान सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले मैथिली भाषामा धेरै सुधारको आवश्यकता रहको औंल्याएका थिए । उनका अनुसार यसमा शब्द शुद्धीकरणको धेरै आवश्यकता छ । नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डले मातृभाषाको प्रवद्र्धन जरुरी रहेको बताएका थिए ।

आयोगका अनुसार प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली भाषा बोलिन्छ । दोस्रोमा भोजपुरी, तेस्रोमा बज्जिका र चौथोमा नेपाली बोलिने गरेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार मैथली २४ लाखभन्दा बढीले बोल्छन् भने भोजपुरी १० लाखभन्दा बढीले बोल्ने गरेका छन् । त्यसैगरी, बज्जिका ७ लाख र नेपाली ३ लाखभन्दा बढीले बोल्ने गरेको तथ्यांक छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.