दुर्घटना रोक्न ‘राडार गन’ बाट सवारीको गति नापिँदै

दुर्घटना रोक्न ‘राडार गन’ बाट सवारीको गति नापिँदै

विराटनगर: प्रदेश १ का छ जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष अभियान संचालन गरिएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै सडक सुशासन कायम गराउन प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अभियान संचालन गरेको हो । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी केदार रिजालले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, सडक सुशासन कायम गर्न, सहरलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउनका लागि अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बताए । 

उनका अनुसार प्रदेश १ का इलाम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीमा पहिलो चरणको अभियान सुरु गरिएको छ । 

सुशासन अभियान तीब्र

अभियान सुरु भएका स्थानमा सडक अतिक्रमण हटाउने, सवारी साधनको पार्किङ व्यस्थित गर्ने, फुटपाथ हटाउने, छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक संकेत राख्ने, सडकमा पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न सजिलो बनाउन जेव्रा क्रसिङहरु निर्माण गर्ने, सवारी साधन रोक्ने स्टेनलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको जानकारी रिजालले दिए । 

‘पछिल्लो समय बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरेर सडक सुशासन कायम गराउन कडाईका साथ प्रभावकारी ढंगले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक महिना भित्रमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा यो अभियानलाई दीर्घकालिन हिसावबाट प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने योजना छ ।’ 

विशेष गरेर बढी मात्रमा दुर्घटना हुने पूर्व पश्चिम, कोसी र मेची राजमार्गमा अभियान केन्द्रीत छ । डीआईजी रिजालले स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरेर अभियान सफल पार्नका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेत्रृत्वमा ठाउँठाउँमा टोली परिचालित छ । 

१० किमिमा परीक्षण

सडक सुशासन कायम गराउनका लागि राजमार्गको १० किलोमिटर क्षेत्रमा परीक्षणका रुपमा काम भइरहेको छ । त्यसपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत प्रदेश १ मा पर्ने सुनसरीको भण्टाबारीदेखि काँकडभित्ता सम्मको राजमार्गलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम संचालन गरिने रिजालले बताए । ‘प्रहरीको नियमित काम कारवाहीसंगै दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुशासन विशेष अभियान चलाइएको छ’, उनले भने । 
 
सुशासन लागू गरिएको सडकमा दुर्घटनमा न्यूनीकरणमा मद्दत पुगने र यात्रुले सहज रुपमा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । त्यस्ता सडकमा क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु सवारी साधनमा चढाउन नपाइने, सवारी साधनका चालकहरु योग्य हुनु पर्ने, सवारी साधनमा वृद्धवृद्धा, महिला र अशक्तहरुलाई सम्मान गरिनु पर्ने विषयमा प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सडकमा नियम पालना गर्न खटिएको ट्राफिक वा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी जोसुकैले कुनै किसिमको अनियमितता गरेमा तत्काल जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो पटक पूर्वमा ‘राडार गन’ को प्रयोग गरेर सडकका गुड्ने सवारी साधनको गति मापन गर्न थालिएको छ । यो प्रदेशमै पहिलो पटक ‘राडार गन’ भित्रिएको हो । 

यसमार्फत सडकमा कुदिरहेका सवारी साधनको गति मापन गरिने डीआईजी रिजालले बताए । उनका अनुसार तीव्र गतिमा कुदाइने सवारी साधनका कारण दुर्घटना हुने गरेको पाइएपछि त्यसरी सवारी साधन सञ्चालनमा कडाई गर्न ‘राडार गन’ को प्रयोग गरिएको हो । 

यसले सवारी साधनको गति पत्ता लगाउने र तीव्र गतिमा गुडाइएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन संचालन गरे नगरेको बारेमा पत्ता लगाउने ‘ब्रेथलाइजर’ पनि ट्राफिक प्रहरीका सबैजसो युनिटलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ ।  

१६०० दुर्घटनामा ४६५ को मृत्यु

प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्ममा एक हजार छ सय सवारी दुर्घटना भएका छन् । जसमा चार सय ६५ जनाको मृत्यु भएको पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसपी राजकुमार लम्सालले बताए । 

दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सय ४० जना घाइते भएका छन् । एसपी लम्सालले मादक पदार्थ सेवन गरेर तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटना बढेको बताए । उनले भने, ‘साँघुरो र जीर्ण सडक तथा चालकको लापरवाही दुर्घटनाका मुख्य कारक बनेका छन् ।’ 

त्यस्तै गलत तरिकाले ओभरटेक गर्नु, लेन अनुशासन पालना नगर्नु, जथाभावी गलत तरिकाले सवारी साधन रोक्नु, सवारी पूर्ण रुपमा नरोकी यात्रु ओरार्नु, यात्रुले जथाभावी सडक काटिदिनु, सडकमा छाडा चौपाय छाडिनु आदि पनि दुर्घटनाको कारण बन्ने गरेको जानकारी एसपी लम्सालले दिए । 

चालु आवको हालसम्म दुई लाख ६० हजार तीन सय ९७ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । सवारी साधनलाई कारवाही गरे बापत १५ करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.