गरिबले खाने रक्सीमा ८० प्रतिशत कर, धनीले खानेमा २० प्रतिशत मात्रै ?

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसअघि सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिको सांसदहरुले कडा आलोचना गरे । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद भरतकुमार शाहले जन्मनेबित्तिकै लगाइनेदेखि मरेपछि बेर्नेसम्मका कपडामा कर लगाइएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको बताए ।

'गरीबले खाने रक्सीमा ८० प्रतिशत, धनीले खाले रक्सीमा २० प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो कस्तो समाजवाद हो ?', शाहले प्रश्न गरे, 'यो बजेटमा ठूलालाई चयन छ, गरीबलाई जताततै करैकर छ ।' अर्का सांसद राजन केसीले जुन ठाउँमा लगाउनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा कर नलागेको बताउँदै जुन ठाउँमा नलगाउनु पर्ने हो त्यसमा लागेकोमा आपत्ति जनाए । 

'पैतृक सम्पतिमा समेत कर लगाइएको छ, पूर्वाधारमा खर्च गर्‍यो भने जहाँ जसरी कमाएको भए पनि कर नलाग्ने भन्ने कस्तो खाले कर नीति हो', उनले भने, 'यो विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा गरीब जनताको भलो हुँदैन । सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिन चाहन्छु ।' 

सांसद प्रेम सुवालले निजी अस्पताल र विद्यालयमा कर छुट दिने विषय प्रगतिशील कर नीतिभित्र नपर्ने बतए । क्यासिनो सञ्चालन बन्द गर्ने, वनजंगल जोगाउने तथा माफियाबाट मुक्त गराउने विषय विधेयकमा समेट्न सुझाव दिँदै उनले मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण स्थानीय तहको स्वीकृतिबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।