दुई उत्तर कोरियालीलाई ‘इन्ट्री रिफ्युज

दुई उत्तर कोरियालीलाई ‘इन्ट्री रिफ्युज

 काठमाडौं : प्रवेशाज्ञा (भिसा) को म्याद गुज्रिएपछि पनि नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने दुई उत्तर कोरियाली युवतीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता (इन्ट्री रिफ्युज) गरेको छ। कुनै पनि विदेशी एक वर्षमा १ सय ५० दिनभन्दा बढी समय पर्यटक भिसामा नेपाल बस्न पाउँदैनन्।

सन् २०१८ मा अहिलेसम्म १ सय ५० दिन नेपाल बसिसकेका ती उत्तर कोरियाली युवती असार १० मा चीन गएका थिए। असार ११ गते नेपाल फर्कंदा उनीहरू विमानस्थलमा पक्राउ परेका हुन्। अब उनीहरू यस वर्ष (सन् २०१८ मा) नेपाल आउन पाउने छैनन्। दुवै युवतीले भिसा थप्न आग्रह गरे पनि अध्यागमनका अधिकारीले १ सय ५० दिनको भिसा अवधि गुज्रिसकेको पाएपछि उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरेका थिए।

भिसा अवधि सकिएपछि उनीहरू किन नेपाल बस्न खोजका हुन् रहस्मय बनेको छ। दुवै युवती दरबारमार्गस्थित प्योङयाङ आरेराङ रेस्टुरेन्टमा कार्यरत थिए। नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासको संरक्षणमा उत्तर कोरियालीले दरबारमार्गमा रेस्टुरेन्ट, तनहँुको दमौलीमा अस्पताल र काठमाडौंमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी एउटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्।

 उत्तर कोरियाली दूतावासको संरक्षणमा उत्तर कोरियालीले दरबारमार्गमा रेस्टुरेन्ट, तनहँुको दमौलीमा अस्पताल र काठमाडौंमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी एउटा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्।

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख होमनाथ थपलियाले पर्यटक भिसामा १ सय ५० दिन नेपाल बसिसकेका दुई उत्तर कोरियाली युवतीलाई फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए। महानगरीय अपराध महाशाखाले गत महिना उत्तर कोरियाली लगानीमा सञ्चालित दरबारमार्गस्थित प्योङयाङ आरेराङ रेस्टुरेन्टमा छापा मार्दा श्रम स्वीकृती नलिई काम गरिरहेका ११ जना उत्तर कोरियाली पक्राउ गरेको थियो।

अध्यागमनले असार १२ मा प्योङयोङ फिर्ता पठाइएका युन ग्योन जी र उन हेई किमसमेत अघिल्लो महिना श्रम स्वीकृतीबिना काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवती हुन्। ‘केही दिन नेपाल छाडेर फर्कंदा भिसा पाइने आसले उनीहरू एक रात चीन बसेर फर्किएको देखियो’, त्रिवि अध्यागमन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उत्तर कोरियालीहरू पर्यटक भिसामा किन बस्छन्, रहस्यमय बनेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.