छोराको हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै अनशनरत गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि फेरि एकपटक संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारको मुद्दा सतहमा आएको छ। गंगामायाको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाले मानवीयताको कदर हुनुपर्ने अपेक्षा मात्र गरेको छैन युद्धकालमा भएका हिंसा, अपराध र मानव अधिकारको उल्लंघन सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको संकेतसमेत गरेको छ। यसैबीच सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लगाउने गरी नयाँ प्रयास थाल्न खोजेको सूचना सार्वजनिक भइरहेका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अनशनरत अवस्थामा मृत्युवरण गरेका नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाको सन्दर्भ गैर-जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा बनेको छ। द्वन्द्वसँग कुनै पनि हिसाबले आबद्ध नभएका आफ्ना छोरा मारिएपछि शान्तिपूर्ण कालमा अपराधीलाई सजाय माग गरेर स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर हन्डर खाएपछि यी दम्पत्तिले अनशनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा रोजेका थिए। तथापि शक्ति चलखेलको सञ्जालमा यी निहत्था पीडित नागरिकको आवाज सामसुम पार्ने प्रयास गरियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयं मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेको बेला उनीहरूलाई मानसिक रोगी करार गर्ने प्रयाससमेत गरियो। तथापि उनीहरूले न्यायको आफ्नो भोक जारी राखे। नन्दप्रसादको मृत्यु त्यो संघर्षको उत्कर्ष थियो। गंगामायाको न्यायको लागि संघर्षले निसाफ पाएन भने सिंगो समाज अस्वस्थ रहने छ भन्ने बोध हुन ढिलाइ गरिनुहुँदैन।
मूल मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय हो। संक्रमणकालीन न्याय प्रत्याभूत हुनका लागि किन यसलाई ‘संक्रमणकालीन’ विशेषण दिइयो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। स्थापित न्याय प्रणालीले युद्धकालको हिंसा र अपराध सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नै संक्रमणकालीन विशेषणसहितको नयाँ न्याय प्रणालीको परिकल्पना गरिएको थियो। न्याय प्रदान गर्नकै लागि ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गरिएको थियो। तथापि एक दशकको अभ्यास परिणाममुखी बन्नुको साटो झन् निराशोन्मुख छ।
कुनै पनि समाजमा युद्धभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ, युद्धोतर व्यवस्थापन। युद्धोतर व्यवस्थापनले केवल भौतिक संरचना र राजनीतिक-सामाजिक संरचनाको पुनर्निर्माण माग गर्दैन। यसले आम मानिसको पुनस्र्थापना पनि माग गर्छ। मानवीय व्यवस्थापन पेचिलो हुन्छ किनभने यो मानसिक संवेगहरूसँग जोडिन्छ। द्वन्द्वको क्रममा कुनै एक पक्षमा सक्रियतापूर्वक सहभागीको मृत्युलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर निहत्था तेस्रो पक्षको हत्या, बलात्कार वा बेपत्ता सह्य हुँदैन। आफ्ना परिवारको सदस्यको अनाहक हत्या भएको भूमिमा विनान्याय कोही पनि बसिरहन सक्दैन। मानिस बेपत्ता भएको घरमा न्याय नपाउँदासम्म कहिल्यै पनि शान्ति स्थापना हुँदैन। ढोकामा हुने प्रत्येक ढकढकाइले बेपत्ताजनको फिर्ता भएको कल्पना मात्र जगाइदिन्छ।
विडम्बना एक दशक लामो अभ्यासमा पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रत्याभूत हुन सकेन। यसको मुख्य कारण हो, राजनीतिक दाउपेच। संक्रमणकालीन न्यायलाई हरेक पटक सत्ता बार्गेनिङसँग जोडियो। कुनै पनि राजनीतिक दलको सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा फरक दृष्टिकोण राख्ने प्रवृत्तिले न्याय स्थापना हुन सक्दैन। अहिले पनि दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई कमजोर बनाउने चलखेल हुने सम्भावना बढेर गएको छ। अन्यायका साना बीउ भविष्यमा विद्रोहका कारक बन्ने गर्छन्। यो सत्यलाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा मूलतः तीन पक्ष छन्-अदालत, आयोग र मानव अधिकार। अदालतमा दर्ता भइसकेका फौजदारी मुद्दालाई माफीका लागि सत्य निरुपण आयोगमा फर्काउनु गलत हुनेछ। मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका मुद्दालाई स्वाभाविक प्रक्रियाबाट निकास दिनुपर्छ। साथसाथै सत्य निरुपण आयोगलाई बचाऊको लागि होइन कारबाहीका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। आफ्नो शक्ति सन्तुलनका लागि युद्धकालीन अपराधको ढाकछोप यदि कसैले गर्छ भने उसले दुई परिणामलाई ढोका खोलेको हुनेछ-राजनीतिको अपराधीकरणलाई निरन्तरता र भविष्यमा अर्को हिंसाको सम्भावना।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
